महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मागील तीन दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. १४ फेब्रुवारी रोजी ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर काल (१५ फेब्रुवारी) शिंदे गटाच्यावतीने हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर आज (१६ फेब्रुवारी) पुन्हा एकदा ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. आज या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ घेणार की ती सात जणांच्या घटनापीठाकडे होणार याबाबतचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. ठाकरे गटाने राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी ही घटनापीठापुढे व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा >> महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण; सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
…तर भविष्यात काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात
“हे प्रकरण सात जणांच्या घटनापीठाकडे जाईल असे आम्हाला वाटते. याचं कारण म्हणजे नबाम रेबिया केसमध्ये जे मुद्दे नव्हते ते मुद्दे या खटल्यात उपस्थित झालेले आहेत. नबाम रेबिया खटल्यावर पाच न्यायाधीशांनी निर्णय दिला होता. आता बदललेल्या परिस्थितीतही पाच न्यायाधीशच निर्णय देणार असतील तर भविष्यात काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे हा खटला सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवावा अशी मागणी आमच्या पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे,” असे अनिल परब म्हणाले. तसेच आमची ही मागणी मान्य होईल असा विश्वासही परब यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा >> “मविआ सरकार तोडताना केलेल्या मदतीची ही परतफेड आहे का?” सचिन सावंतांचा शिंदे-फडणवीस सरकारला सवाल!
बरेचसे मुद्दे एकमेकांत गुंतलेले आहेत
“न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान आठ मुद्दे विचारात घेण्यात आले. या आठ मुद्द्यांपैकी एका मुद्यावरील निकाल सात सदस्यीय घटनापीठ घेईल असे वाटत आहे. त्यानंतर सर्व आठ मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असे वाटत आहे. कारण बरेचसे मुद्दे एकमेकांत गुंतलेले आहेत. त्यामुळे जेव्हा एका मुद्द्यावर जेव्हा निर्णय होईल, तेव्हा अन्य मुद्द्यांवरील निर्णय आपोआपच होईल,” असे परब यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> “…तर रोहित पवारांना सावरण अवघड होईल”, शिंदे गटाच्या आमदाराचा खोचक टोला
म्हणूनच न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करणे गरजेचे
“आमच्या वकिलांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने युक्तिवाद केला. सध्या १० व्या अनुसूचिचे रक्षण करणे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भारतीय लोकशाही पूर्णपणे पायदळी तुडवली जाईल. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचे अधिकार यावर जे आक्षेप घेण्यात आले होते, या सर्व आक्षेपांवर सविस्तर चर्चा झाली आहे. हे सर्व आक्षेप खोडून काढण्यात आलेले आहेत,” असेही परब यांनी सांगितले.
