विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. या निकालानुसार शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील आमदार पात्र ठरले आहेत. त्याचबरोबर नार्वेकरांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल नार्वेकरांकडे सोपवला होता. परंतु, नार्वेकरांनी ठाकरे गटाविरोधात निकाल दिल्याने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ठाकरे गटाने मंगळवारी (१६ जानेवारी) वरळी येथे महापत्रकार परिषद बोलावली. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधिंनी प्रश्न विचारण्याआधी विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, नार्वेकरांनी दिलेला निकाल आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचं विश्लेषण केलं. त्यापाठोपाठ आमदार अनिल परब यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर केलेले पुरावे जनतेसमोर मांडले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आमदार अनिल परब म्हणाले, ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं, त्यांनी जे पुरावे सादर केले. त्यानंतर असं वाटत होतं की, हे सगळे आमदार अपात्र ठरतील. परंतु, न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अद्यक्षांवर सोपवलं. परंतु, न्यायलयाने या निकालाची चौकट आधीच स्पष्ट केली होती. तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती.

आणखी वाचा

अ‍ॅड. परब म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, राजकीय पक्ष ठरवताना तुम्हाला केवळ विधीमंडळातला राजकीय पक्ष बघता येणार नाही. विधीमंडळासह मूळ राजकीय पक्ष, त्याची घटना, संघटनात्मक रचना आणि इतर चाचण्या घेणं गरजेचं आहे. परंतु, त्यांनी या गोष्टींकडे पाहिलं नाही. तसेच पक्षाची घटना पाहताना त्यामध्ये पक्षाच्या प्रमुखांना दिलेले अधिकार आणि दर पाच वर्षांनी त्या पक्षात निवडणुका झाल्या आहेत का ते तपासणं म्हत्त्वाचं आहे. हे सगळे निकष तपासून घेण्याची गरज होती. परंतु, नार्वेकरांनी सांगितलं की, त्यांना निवडणूक आयोगाने पक्षाची १९९९ ची घटना दिली होती.

अनिल परब म्हणाले, निकाल देताना नार्वेकरांनी सांगितलं की, शिवसेनेची नवी घटनाच नसल्यामुळे आम्ही शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय घेत आहोत. कारण १९९९ ची घटना हीच शिवसेनेची शेवटची घटना आहे. त्यानंतरचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नाही. १९९९ च्या घटनेत पक्षातील सर्वोच्च अधिकार हे बाळासाहेब ठाकरे यांना दिले होते. त्यांनी हे अधिकार पुढे कोणाला दिल्याची नोंद सापडली नाही. तसेच आता बाळासाहेब ठाकरे हयात नसल्यामुळे आम्हाला विधीमंडळाचा पक्ष हाच पक्ष मानणं क्रमपाप्त आहे.

हे ही वाचा >> राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर असीम सरोदेंचं मुद्देसूद उत्तर; व्हीपपासून विधिमंडळ पक्षापर्यंत सर्व मुद्द्यांचा केला समावेश!

दरम्यान, अनिल परब यांनी सांगितलं की २०१३ साली शिवसेनेच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली होती. तसेच पक्षांतर्गत निवडणूक घेऊन उद्धव ठाकरे यांची पक्षाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या निवडणुकीचा व्हिडीओ परब यांनी यावेळी दाखवला. तसेच त्या निवडणुकीवेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरही तिथे उपस्थित होते. कारण त्यावेळी नार्वेकर हे शिवसेनेत होते.

आमदार अनिल परब म्हणाले, ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं, त्यांनी जे पुरावे सादर केले. त्यानंतर असं वाटत होतं की, हे सगळे आमदार अपात्र ठरतील. परंतु, न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अद्यक्षांवर सोपवलं. परंतु, न्यायलयाने या निकालाची चौकट आधीच स्पष्ट केली होती. तसेच काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती.

आणखी वाचा

अ‍ॅड. परब म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, राजकीय पक्ष ठरवताना तुम्हाला केवळ विधीमंडळातला राजकीय पक्ष बघता येणार नाही. विधीमंडळासह मूळ राजकीय पक्ष, त्याची घटना, संघटनात्मक रचना आणि इतर चाचण्या घेणं गरजेचं आहे. परंतु, त्यांनी या गोष्टींकडे पाहिलं नाही. तसेच पक्षाची घटना पाहताना त्यामध्ये पक्षाच्या प्रमुखांना दिलेले अधिकार आणि दर पाच वर्षांनी त्या पक्षात निवडणुका झाल्या आहेत का ते तपासणं म्हत्त्वाचं आहे. हे सगळे निकष तपासून घेण्याची गरज होती. परंतु, नार्वेकरांनी सांगितलं की, त्यांना निवडणूक आयोगाने पक्षाची १९९९ ची घटना दिली होती.

अनिल परब म्हणाले, निकाल देताना नार्वेकरांनी सांगितलं की, शिवसेनेची नवी घटनाच नसल्यामुळे आम्ही शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय घेत आहोत. कारण १९९९ ची घटना हीच शिवसेनेची शेवटची घटना आहे. त्यानंतरचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नाही. १९९९ च्या घटनेत पक्षातील सर्वोच्च अधिकार हे बाळासाहेब ठाकरे यांना दिले होते. त्यांनी हे अधिकार पुढे कोणाला दिल्याची नोंद सापडली नाही. तसेच आता बाळासाहेब ठाकरे हयात नसल्यामुळे आम्हाला विधीमंडळाचा पक्ष हाच पक्ष मानणं क्रमपाप्त आहे.

हे ही वाचा >> राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर असीम सरोदेंचं मुद्देसूद उत्तर; व्हीपपासून विधिमंडळ पक्षापर्यंत सर्व मुद्द्यांचा केला समावेश!

दरम्यान, अनिल परब यांनी सांगितलं की २०१३ साली शिवसेनेच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली होती. तसेच पक्षांतर्गत निवडणूक घेऊन उद्धव ठाकरे यांची पक्षाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या निवडणुकीचा व्हिडीओ परब यांनी यावेळी दाखवला. तसेच त्या निवडणुकीवेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरही तिथे उपस्थित होते. कारण त्यावेळी नार्वेकर हे शिवसेनेत होते.