रायगड जिल्ह्य़ात उंदेरी किल्ल्यापाठोपाठ आता गुरचरण जमीनविक्रीचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्न विचारले जाऊ लागलेत. विर्त सारळ गावातील गुरचरण जमिनीच्या सातबारात फेरफार करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली जाते आहे.
अलिबागजवळील उंदेरी किल्ल्यांचे विक्री प्रकरण ताजे असतानाच आता विर्त सारळ येथील गावकीची गुरचरण जमीन बडय़ा उद्योजकाला विक्री केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विर्त सारळ येथील गट नं. ३०३, ३०६, आणि ३०८ ही गावकीची जवळपास १२ एकर जमीन सातबाऱ्यातील फेरफार करून विकण्यात आली आहे. यासाठी तत्कालीन तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमिनीच्या सातबारात फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप गावक ऱ्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात गावकीच्या जमीन देखरेखी चार पंचांच्या नेमणुकीत करण्यात आली होती. नियमानुसार पंच ही जागा खासगी हक्कात असल्याचे वर्तन करू शकत नाही. पंच मयत झाल्यावर त्या जागेवर नवीन पंचाची नेमणूक गावकरी करू शकतात. इथे वारसा हक्क लागू होत नाही. मात्र हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून सातबारात फेरफार करण्यात आले आहेत.
सुरुवातीला २००७ ही जागा खासगी असल्याचे दाखवून विक्री करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र अलिबाग येथील ग्रामस्थ अमर वार्डे यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सीमा व्यास यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. तेव्हा त्यांनी ही जागा गावकीची असल्याचे तत्त्वत: मान्य केले होते. त्यानंतर सदर प्रकरणात अलिबागच्या तहसीलदारांनी दुय्यम निबंधकांना सदर जागेचे खरेदी-विक्री व्यवहाराचे रजिस्ट्रेशन करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र हे आदेश असतानाही आता या जागेची मुंबईतील बडय़ा उद्योजकाला विक्री केल्याची बाब समोर आली आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावकीची जागा विक्री करण्यावर आणि त्याच्या मूळ हक्कात बदल करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे र्निबध आहेत. ११३२-२०११ च्या निकालात सर्व राज्यांना तसे निर्देश दिले आहेत. असे असूनही अलिबागच्या प्रांतांनी २०११ मध्येच या जागेतील इतर हक्कात गुरचरणाच्या हक्काची नोंद काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर असून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी अमर वार्डे आणि इतर गावकऱ्यांनी केली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून सदरचा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली जातेय.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश अलिबागच्या तहसीलदारांना दिले आहेत.