Anjali Damania on Santosh Deshmukh Murder case : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगच्या ग्रामस्थांचं २५ फेब्रुवारीपासून अन्नत्याग आंदोलन चालू आहे. दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला सातवा आरोपी कृष्णा आंधळे याला तात्काळ अटक करावी, या हत्येप्रकरणी सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती व्हावी, यासह इतर काही मागण्यांसाठी हे अन्नत्याग आंदोलन चालू आहे. त्यानंतर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी मस्साजोगच्या ग्रामस्थांची केवळ एक मागणी मान्य केली आहे. संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, यावर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. दिवंगत संतोष देशमुख यांचे भाऊ व आंदोलनकर्ते धनंजय देशमुख याबाबत म्हणाले, “या हत्याप्रकरणी तपास करण्यासाठी जी एसआयटी नेमली आहे, सीआयडीचं जे पथक तपास करत आहे, त्यांना उज्ज्वल निकम यांची मदत होऊ शकते. या प्रकरणात कुठली उणीव असेल तर ती उज्ज्वल निकयम त्यांच्यामार्फत दूर होऊ शकते. या प्रकरणी लवकरच प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं जाणार आहे. त्यामध्ये उज्ज्वल निकम यांची भूमिका महत्त्वाची राहील”.
दरम्यान, भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी या नियुक्तीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. धस म्हणाले, “फडणवीस या प्रकरणी पहिल्यापासूनच सकारात्मक होते. त्यांनी माझ्या मागणीनंतर उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली आहे. त्याचबरोबर मी उज्ज्वल निकम यांनी हा खटला स्वीकारल्याबद्दल मी त्यांचे देखील आभार मानतो. मला आता आशा आहे की या प्रकरणातील आरोपी फासावर लटकवले जातील”.
अंजली दमानिया काय म्हणाल्या?
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, “धनंजय देशमुख व मस्साजोगच्या ग्रामस्थांनी ज्या मागण्या केल्या होत्या त्यातली केवळ एक मागणी आता मान्य झाली आहे. परंतु, त्यासाठी त्यांना अन्नत्याग आंदोलन करावं लागलं. ही खूपच दुर्दैवी बाब आहे. अन्नत्याग आंदोलन करून देशमुख कुटुंब व मस्साजोगच्या ग्रामस्थांनी ज्या वेगवेगळ्या मागण्या केल्या होत्या त्यापैकी एक मागणी होती की हा खटला उज्ज्वल निकम यांच्याकडे सोपवावा. आंदोलन केल्यानंतर ही मागणी मान्य केली गेली. हे देशमुख कुटुंब, मस्साजोगचे ग्रामस्थ व आपल्या सर्वांचं दुर्दैव आहे. या गोष्टी तातडीने व्हायला हव्या होत्या. या प्रकरणी एसआयटी नेमणं असेल, सीआयडीकडे तपास सोपवणं असेल, या सगळ्या गोष्टींना दोन-दोन तीन-तीन महिने लावले. हे सगळं वाईट आहे. सरकारने असं करू नये. न्याय हा सर्वांसाठी समान असायला हवा”.
