ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आला आहे. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशानात हा मसुदा सरकारकडून मांडला जाईल. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारी नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. यावर अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तसेच, तत्कालीन ठाकरे सरकारवरही हजारेंनी टीका केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अण्णा हजारे म्हणाले, “लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला आहे. दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मंजूरी मिळेल. पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात हे बिल येत कायदा तयार होईल. यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उपोषण केलं होतं. मग त्यांनी कमिटी स्थापन केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तापालट होऊन ठाकरे सरकार आलं.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : “आमदारकी पदरात पाडण्यासाठी सुषमा अंधारे…”, शिंदे गटातील आमदाराची सडकून टीका

“ठाकरे सरकारने लोकायुक्त कायद्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर फक्त आश्वासन दिलं गेलं. पण, ठाकरे सरकारने त्याच्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. ठाकरे सरकारला हा कायदा नको होता. १०० पत्र लिहली पण भ्रष्टाचार संपवण्याचं ठाकरे सरकारच्या डोक्यात नव्हते. आता शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला,” असे अण्णा हजारेंनी सांगितलं.

अण्णा हजारे म्हणाले, “लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला आहे. दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मंजूरी मिळेल. पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात हे बिल येत कायदा तयार होईल. यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उपोषण केलं होतं. मग त्यांनी कमिटी स्थापन केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तापालट होऊन ठाकरे सरकार आलं.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : “आमदारकी पदरात पाडण्यासाठी सुषमा अंधारे…”, शिंदे गटातील आमदाराची सडकून टीका

“ठाकरे सरकारने लोकायुक्त कायद्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर फक्त आश्वासन दिलं गेलं. पण, ठाकरे सरकारने त्याच्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. ठाकरे सरकारला हा कायदा नको होता. १०० पत्र लिहली पण भ्रष्टाचार संपवण्याचं ठाकरे सरकारच्या डोक्यात नव्हते. आता शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला,” असे अण्णा हजारेंनी सांगितलं.