राज्य सरकारने सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा निषेध करत सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे प्राणांतिक उपोषण करणार आहेत. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना स्मरणपत्र पाठवलं आहे.
पत्रात त्यांनी लिहिलंय की, “सरकारच्या सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्री करण्याच्या नियमांसंदर्भात वाईन विक्रीच्या निर्णयामुळे राज्यातील मुलांच्यावर जी आमची खरी संपत्ती आहे. या बालकामध्येच उद्याचे महापुरूष निर्माण होणार आहेत. युवाशक्ती ही राष्ट्रशक्ती आहे. ही युवाशक्तीच राज्य आणि राष्ट्र घडवू शकेल यावर आमचा विश्वास आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक परिवाराचे उज्वल भविष्य ज्या मुलींना, युवतींना घडवायचे, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी। ती जगाला उद्धारी। या युवतींवर या वाईनच्या वातावरणाचा काय दुष्परिणाम होईल, एकूण समाजावर काय परिणाम होतील याचा सरकारने विचार केलेला दिसत नाही. फक्त मिळणाऱ्या महसुलाचा मर्यादीत विचार केलेला दिसतो. ज्या सत्तेमध्ये समाज, राज्य, राष्ट्र हिताचा विचार नसेल अशी सत्ता काय कामाची? ज्यांनी राज्य चालवायचे आहे त्यांनी जनतेचा सल्ला न घेता आपल्या मनाला जे योग्य वाटते असे निर्णय घेणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाही ही लोकांची आहे. ती लोकांची, लोकांनी, लोकसहभागातून चालविली पाहिजे अन्यथा इंग्रजांच्या आणि आमच्या हुकूमशाहीत फरक राहणार नाही,” असं ते म्हणाले.
पुढे त्यांनी लिहिलंय की, “चौथी पाचवीतील विद्यार्थी सांगू शकेल की, वाईन ही समाजाला घातक आहे पण ज्यांनी राज्य चालवायचे आहे त्या सरकारला कळू नये ही बाब दुर्दैवी आहे. आमच्या पन्नास वर्षापूर्वी गावात पस्तीस दारूभट्ट्या होत्या. आज 22 वर्षात गावात कोणत्याही दुकानात बीडी, सिगारेट, तंबाखू, गुटखा सुद्धा विक्रीला नाही. आणि सरकार मात्र सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानात वाईन ठेवण्याचा निर्णय करते.”
“विकास आणि विकासाला लागलेली भ्रष्टाचाराची गळती एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ही दोन्ही कामे केल्याशिवाय गाव, समाज, आणि देशाला उज्वल भविष्य मिळणार नाही. राज्यामध्ये विकास कामांना भ्रष्टाचाराची गळती लागली असल्याने ती गळती थांबवण्यासाठी 1997 मध्ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास नावाने संस्था स्थापन केली. महाराष्ट्र राज्यात हजारो कि.मी प्रवास करून अथक परिश्रम करून 33 जिल्ह्यामध्ये 252 तालुक्यामध्ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास नावाचे फक्त चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे केले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहितीचा अधिकार, ग्रामसभेला जादा अधिकार, दप्तर दिरंगाई, बदल्यांचा कायदा, जनतेची सनद, लोकपाल कायदा, ग्रामरक्षक दल कायदा यासारखे दहा कायदे वेगवेगळ्या पक्ष पार्ट्यांच्या सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण करून सरकारला भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे दहा कायदे करायला भाग पाडले. भ्रष्टाचाराला ज्यांनी आळा घालायचा असे गृहमंत्रीच जर पैसे जमविण्याच्या विचार करत असतील तर काय होणार या राज्याचे प्रश्न आहे,” असं ते पत्रात म्हणाले.
नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानामध्ये वाईन विक्रीला ठेवण्याचा परवाना देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत दुर्दैवी निर्णय असल्याने आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी घातक असल्याने मी या सरकारचा निषेध करण्यासाठी प्राणांतिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधाने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना रजिस्टर पोस्टाने पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु सरकारचे कोणतेही उत्तर नाही. माझे राज्यात उपोषण होईल त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी माझ्या प्रमाणे सर्वांनी उपोषण करू नये,” असं आवाहन त्यांनी केलं.
सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगीच्या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी आंदोलन केले जाईल, असंही अण्णा हजारे यांनी पत्रातून सांगितलं आहे.
पत्रात त्यांनी लिहिलंय की, “सरकारच्या सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्री करण्याच्या नियमांसंदर्भात वाईन विक्रीच्या निर्णयामुळे राज्यातील मुलांच्यावर जी आमची खरी संपत्ती आहे. या बालकामध्येच उद्याचे महापुरूष निर्माण होणार आहेत. युवाशक्ती ही राष्ट्रशक्ती आहे. ही युवाशक्तीच राज्य आणि राष्ट्र घडवू शकेल यावर आमचा विश्वास आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक परिवाराचे उज्वल भविष्य ज्या मुलींना, युवतींना घडवायचे, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी। ती जगाला उद्धारी। या युवतींवर या वाईनच्या वातावरणाचा काय दुष्परिणाम होईल, एकूण समाजावर काय परिणाम होतील याचा सरकारने विचार केलेला दिसत नाही. फक्त मिळणाऱ्या महसुलाचा मर्यादीत विचार केलेला दिसतो. ज्या सत्तेमध्ये समाज, राज्य, राष्ट्र हिताचा विचार नसेल अशी सत्ता काय कामाची? ज्यांनी राज्य चालवायचे आहे त्यांनी जनतेचा सल्ला न घेता आपल्या मनाला जे योग्य वाटते असे निर्णय घेणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाही ही लोकांची आहे. ती लोकांची, लोकांनी, लोकसहभागातून चालविली पाहिजे अन्यथा इंग्रजांच्या आणि आमच्या हुकूमशाहीत फरक राहणार नाही,” असं ते म्हणाले.
पुढे त्यांनी लिहिलंय की, “चौथी पाचवीतील विद्यार्थी सांगू शकेल की, वाईन ही समाजाला घातक आहे पण ज्यांनी राज्य चालवायचे आहे त्या सरकारला कळू नये ही बाब दुर्दैवी आहे. आमच्या पन्नास वर्षापूर्वी गावात पस्तीस दारूभट्ट्या होत्या. आज 22 वर्षात गावात कोणत्याही दुकानात बीडी, सिगारेट, तंबाखू, गुटखा सुद्धा विक्रीला नाही. आणि सरकार मात्र सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानात वाईन ठेवण्याचा निर्णय करते.”
“विकास आणि विकासाला लागलेली भ्रष्टाचाराची गळती एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ही दोन्ही कामे केल्याशिवाय गाव, समाज, आणि देशाला उज्वल भविष्य मिळणार नाही. राज्यामध्ये विकास कामांना भ्रष्टाचाराची गळती लागली असल्याने ती गळती थांबवण्यासाठी 1997 मध्ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास नावाने संस्था स्थापन केली. महाराष्ट्र राज्यात हजारो कि.मी प्रवास करून अथक परिश्रम करून 33 जिल्ह्यामध्ये 252 तालुक्यामध्ये भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास नावाचे फक्त चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे केले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहितीचा अधिकार, ग्रामसभेला जादा अधिकार, दप्तर दिरंगाई, बदल्यांचा कायदा, जनतेची सनद, लोकपाल कायदा, ग्रामरक्षक दल कायदा यासारखे दहा कायदे वेगवेगळ्या पक्ष पार्ट्यांच्या सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण करून सरकारला भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे दहा कायदे करायला भाग पाडले. भ्रष्टाचाराला ज्यांनी आळा घालायचा असे गृहमंत्रीच जर पैसे जमविण्याच्या विचार करत असतील तर काय होणार या राज्याचे प्रश्न आहे,” असं ते पत्रात म्हणाले.
नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानामध्ये वाईन विक्रीला ठेवण्याचा परवाना देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत दुर्दैवी निर्णय असल्याने आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी घातक असल्याने मी या सरकारचा निषेध करण्यासाठी प्राणांतिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधाने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना रजिस्टर पोस्टाने पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु सरकारचे कोणतेही उत्तर नाही. माझे राज्यात उपोषण होईल त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी माझ्या प्रमाणे सर्वांनी उपोषण करू नये,” असं आवाहन त्यांनी केलं.
सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगीच्या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी आंदोलन केले जाईल, असंही अण्णा हजारे यांनी पत्रातून सांगितलं आहे.
