काळ्या पैशांचा मुद्दा निवडणुकीसाठीच होता का?

परदेशातील काळा पैसा देशात परत आणण्याची घोषणा केवळ निवडणुकीसाठीच होती का असा सवाल करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील तांत्रिक अडचणी प्रचारादरम्यानही होत्या, त्याचा विचार प्रचाराच्या काळात करायला हवा होता असा टोलाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात लगावला आहे.
या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, अवैध व्यवहारातून जमा झालेला काळा पैसा विदेशात दडविण्याच्या राष्ट्रविरोधी कारवायांमुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात मोठा आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे देशातील सामान्य जनता महागाई तसेच भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त आहे तर दुसरीकडे वरिष्ठ पातळीवर मोठा भ्रष्टाचार करणारे आपला काळा पैसा विदेशात लपवून दिवसेंदिवस आपली अवैध संपत्ती वाढविण्यात व्यस्त आहेत. या प्रश्नावर देशभर चर्चा सुरू आहे. या प्रश्नावर पूर्वीच्या सरकारवर लोकांनी व आंदोलकांनी दबाव वाढविला होता. परंतु त्या सरकारने काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे जनमत सरकार विरोधात गेले होते.
अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपण प्रचारसभांमधून देशाला आश्वासन दिले होते की आपले सरकार सत्तेवर आल्यावर शंभर दिवसात काळा पैसा परत आणण्यासाठी कटिबद्घ राहील. देशातील जनतेने आपल्या हाती सत्ता दिल्यानंतर आनंदाने आशा करीत होती की आता काळा पैसा देशात परत येईल व देशातील भ्रष्टाचारापासून, महागाईपासून जनतेची सुटका होईल. शपथ घेतल्यानंतर लगेच आपण एक चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली, त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या होत्या.
न्यायालयात सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन काळा पैसा दडविणाऱ्या लोकांची नावे जाहीर केली जाणार नाहीत असे स्पष्ट केले, हे आश्चर्यजनक आहे. शंभर दिवसात काळा पैसा देशात परत आणण्याची घोषणा करतेवेळी याचा विचार करायला हवा होता की असे केल्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. या अडचणी प्रचारातही होत्या. त्यामुळे काळा पैसा परत आणण्याची घोषणा केवळ निवडणुकीतील मुद्दा होता काय असा सवालही हजारे यांनी केला आहे.
आपल्या सरकारने आतापर्यंत पाच महिन्यांचा कारभार पूर्ण केला आहे. परंतु काळा पैसा, लोकपालाची नियुक्ती आदींबाबत ठोस पाउले उचलली असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनात भ्रष्टाचारमुक्त भारताची घोषणा केवळ मते खेचण्यासाठीच होती, तो निवडणुकीतील एक मुद्दा होता अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर आपण जपान व अमेरिकेच्या दौऱ्यादरम्यान आपण केलेल्या भाषणाने माझ्यासह देशातील जनता प्रभावित झाली. परंतु केंद्र सरकारची उक्ती आणि कृती यात फरक आहे.
सार्वजनिक बाबतीत तांत्रिकतेला नाही तर नैतिकतेला महत्त्व दिले पाहिजे. काळा पैसा दडविणाऱ्या बेईमान लोकांची नावे तत्काळ जाहीर झाली पाहिजेत. त्यासाठी सरकारला कितीही तांत्रिक अडचणी आल्या तरी चालतील. येणारी प्रत्येक अडचण एक कसोटी असते. त्यात संपूर्ण देश आपल्या पाठीशी उभा राहील. काळा पैसा परत आणला जाऊ शकतो हा विश्वास दुरावला तर अडचणी वाढतील, कमी होणार नाहीत असेही हजारे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.