सरकारी वकील बदलल्यास आंदोलनाचा इशारा

जळगावमधील घरकुल घोटाळय़ाच्या खटल्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन्ही विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्या रद्द करण्यास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध दर्शविला आहे. राज्य सरकार सुरेश जैन यांना तुरुंगाबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करतानाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे असा सवाल त्यांनी केला आहे. याच कारणावरून हजारे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावरही शनिवारी राळेगणसिद्घीत पत्रकारांशी बोलताना अप्रत्यक्ष शरसंधान साधले. दरम्यान, या खटल्यात विशेष कामगिरी करणाऱ्या दोन्ही वकिलांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.
पत्रकारांशी बोलताना हजारे म्हणाले, या घोटाळय़ात सापडलेले सुरेश जैन हे दीड वर्षांपासून अटकेत आहेत. त्यांना तुरुंगाबाहेर काढण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून या खटल्याचे कामकाज पाहणारे विशेष सरकारी वकील निर्मल सूर्यवंशी व प्रवीण चव्हाण यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाला आहे. सुरेश जैन यांनी जामिनासाठी बारा-तेरा वेळा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परंतु न्यायालयाने प्रत्येक वेळी त्यांचा जामीन फेटाळला. यावरून या खटल्याचे गांभीर्य लक्षात येते. न्यायालयाने सुधारित दोषारोपपत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यावर बरेच दिवस काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही.
याचाच अर्थ, सरकार व जैन यांचे साटेलोटे आहे. दोन्ही सरकारी वकील या खटल्यातून बाहेर जाणार नाहीत, तोपर्यंत जैन तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतरच या खटल्यातून या वकिलांना हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कार्यक्षम वकिलांच्या जागेवर मर्जीतले वकील नियुक्त करून न्यायालयात कमजोर दोषारोपपत्र सादर करायचे जेणेकरून त्यानंतर जैन यांची आपोआप तुरुंगातून मुक्तता होतील असा डाव आखण्यात आल्याचा आरोप हजारे यांनी केला आहे. याबाबत सन २०१२ पासून आपण मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करीत आहोत. विशेष सरकारी वकिलांना बदलू नका, अशी विनंतीही त्यांना केली आहे. मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नसले तरी भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणे हाही भ्रष्टाचारच आहे. मुख्यमंत्र्यांवर काही नेत्यांचा दबाव आहे, या दबावाला ते बळी पडले तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.
जळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी २९ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची फिर्याद दिल्यानंतर दोन्ही वकिलांनी बारकाईने अभ्यास केला. चौकशीनंतर गैरव्यवहाराचा आकडा तीनशे कोटींवर गेला. बँका व महानगरपालिका जैन समर्थकांच्याच हाती असल्याने विविध ठेके आपसात वाटून घेण्यात आले. कामे न करताच लाखो रुपयांच्या रकमा आगाऊ देण्यात आल्या. हा पैसा गेला कुठे, याचा वकिलांनी शोध घेतला असता ती रक्कम सुरेश जैन यांच्या खात्यावर जमा झाल्याचे उघड झाले आहे, असे हजारे म्हणाले.
जैन यांच्या वकिलाने सरकारला पत्र लिहून दोन्ही सरकारी वकिलांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने अवमानाची नोटीस बजावली आहे. आम्हाला योग्य न्याय मिळावा यासाठी या दोन्ही सरकारी वकिलांवर योग्य कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागास देण्याची मागणी केली आहे. अरोपींचे वकील परस्पर सरकारकडे अशी मागणी कशी करू शकतात. मात्र न्यायालयाने सरकारला तसा आदेश केला असता तर कार्यवाही करणे उचित होते, तसे घडले नसल्याने सरकारने जैन यांच्या वकिलाच्या पत्राची दखल घेणे उचित होणार नाही असेही हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.