सर्व शासकीय पदांचा त्याग करणारे अण्णा आता वनखात्याच्या मदतीला

लोकपालाच्या मुद्दय़ावर सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी शासनाच्या सर्व पदांचा त्याग करणारे अण्णा हजारे आता वनखात्याने सुरू केलेल्या लोकसहभाग कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुन्हा शासकीय व्यासपीठावर दिसू लागल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. चांगल्या कामासाठी मदत करू, अशी अण्णांची भूमिका असली तरी त्यांना शासन व्यवस्थेशी जोडण्यात वनखात्याने घेतलेला पुढाकार प्रशासकीय वर्तुळाला दिलासा देणारा ठरला आहे.
 ग्रामविकास, माहितीचा अधिकार, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अशा माध्यमातून समाजसेवा करणाऱ्या अण्णा हजारे यांचे शासन व प्रशासकीय यंत्रणेशी नेहमीच कडू गोड असे संबंध राहिले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्या हजारेंना सांभाळणे, त्यांची समजूत काढणे अशी कामे नेहमी राज्यकर्ते व प्रशासकीय वर्तुळाला पार पाडावी लागली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी लोकपालाचा लढा उभारण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी शासनाने नेमणूक केलेल्या सर्व पदांचा त्याग केला होता. सरकारशी संघर्ष करायचा असल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. तेव्हापासून अण्णा शासकीय व्यवस्थेपासून दूर झाले होते. आता संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या बळकटीसाठी हजारे यांनी शासनाला मदत करण्याचे ठरवल्याने ते पुन्हा शासकीय व्यासपीठावर दिसू लागले आहेत. राज्यात ६० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात जंगल असून त्यात १५ हजार गावे आहेत. त्यापैकी १२ हजार ५०० गावांमध्ये वन व्यवस्थापन समित्या आहेत. या समित्यांनीच जंगलाची जबाबदारी सांभाळली तर वनखात्याची यंत्रणा लोकांचे सेवक म्हणून काम करेल, अशी भूमिका या खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी अण्णा हजारेंची भेट घेऊन मांडली व त्यांना या समितीतील पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सोबत चला, असा आग्रह धरला. हजारे यांनी हा प्रस्ताव तातडीने स्वीकारला.
राज्यातील पहिली कार्यशाळा उत्तर महाराष्ट्रात तर दुसरी चंद्रपूरला घेण्यात आली. आणखी विभागवार कार्यशाळा होणार असून अण्णांनी प्रत्येक ठिकाणी येण्याची तयारी दर्शवली आहे. हे दौरे करताना लाल दिव्याच्या वाहनात बसणार नाही, अशी अट हजारे यांनी घातली व वनखात्याने ती तात्काळ मान्य केली. या समितीच्या माध्यमातून लोकसहभागातून जंगलाचे रक्षण करता येते असा अनुभववजा सल्ला अण्णा प्रत्येक कार्यशाळेत देत आहेत व त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे हे येथील कार्यक्रमावरून लक्षात आले. लोकपालाच्या लढय़ानंतर आपण शासकीय व्यासपीठावर जाणे बंद केले, शासनाशी संबंधित सर्व पदांचा त्याग केला. मात्र, ही योजना चांगली असल्याने वनखात्याला मदत करायचे ठरवले आहे, अशी भूमिका अण्णा प्रत्येक कार्यशाळेत प्रारंभी मांडत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती देणारा गांधींच्या स्वप्नातला भारत अशा योजनांमधूनच साकार होऊ शकतो, असे दिसून आल्यानेच या कामात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला, असे अण्णा सांगत आहेत. लोकपालाच्या लढय़ानंतर अण्णा व त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये पडलेली फूट, अण्णांनी नंतर वेगळे व्यासपीठ उभारून देशभर जागृती करण्याचा घेतलेला निर्णय, त्याला जनतेकडून मिळणारा अल्प प्रतिसाद या पाश्र्वभूमीवर अण्णांनी पुन्हा या माध्यमातून जुन्याच भूमिकेत शिरण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. अण्णांचा शासकीय व्यासपीठावरील सहभाग अनेकांना चकीत करून गेला असला, तरी शासनाच्या मदतीला अण्णा धावून आले ही बाब प्रशासकीय वर्तुळाला समाधान देणारी ठरली आहे.