विरोधी पक्षात असताना लोकपाल विधेयकाचे समर्थन करणारे अरुण जेटली यांनी, तसेच हे विधेयक तातडीने अमलात आणावे यासाठी लोकसभेत वकिली करणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी मोदी सरकार सत्तेवर येताच या विषयावर घूमजाव केले असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शुक्रवारी ब्लॉगद्वारे केली आहे. लोकपाल विधेयकाच्या अंमलबजावणीबरोबरच भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. काही धनाढय़ांना सोडून कोणत्याही वर्गाला ‘अच्छे दिन’ पाहावयास मिळत नसल्याची टीकाही हजारे यांनी या ब्लॉगमध्ये केली आहे.
हजारे यांनी म्हटले आहे, की सध्या सत्तेत आलेल्या लोकांनी त्या वेळी मोठय़ा जोषात लोकपाल विधेयकाचे समर्थन केले होते. त्या वेळी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी पत्र पाठवून अपणास समर्थन दिले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनीही लोकसभेत आपले समर्थन करून लोकपाल विधेयक लवकरात लवकर आणण्यासाठी वकिली केली होती. परंतु, पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांच्या सरकारने लोकपाल विधेयकाच्या भूमिकेवर घूमजाव केले आहे.
नव्या सरकारने ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे मोठय़ा खुबीने वायदे केले. परंतु मूठभर धनाढय़ सोडले तर कोणत्याही वर्गाला ‘अच्छे दिन’ पाहावयास मिळत नाहीत. केवळ जातीयवादाला खतपाणी घालणारी वक्तव्ये करण्यात येत आहेत. दुसरीकडे कामगार कायद्यात बदल करून मजुरी करणाऱ्यांसाठी ‘बुरे दिन’ आणले जात आहेत. भूमी अधिग्रहण कायद्यातील संशोधन मोठय़ा गोंधळात करण्यात आले आहे. या संशोधनामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असल्याने त्या विरोधात आंदोलन छेडावे लागेल. सरकार संसदेला डावलून हे ‘ऑर्डिनन्स राज’ आणू पाहात आहे. त्यावर खुद्द राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीच चिंता व्यक्त केली आहे. सरकार चालवणाऱ्या व्यक्तींनी अशा पद्घतीने निर्णय घेणे चुकीचे आहे, असेही हजारे यांनी म्हटले आहे.
सरकारने खुलासा करावा
मोदी सरकारने कारभार सांभाळून आठ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही लोकपालाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. यासंदर्भात आठ महिन्यांच्या कालावधीत उच्च न्यायालयानेही सरकारला काही निर्देश दिले होते. तरीही लोकपालाच्या अंमलबजावणीविषयी काहीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. लोकपालची अंमलबजावणी करण्यासाठी का घाबरतो, हे सरकारने खुल्या मनाने जनतेस सांगितले पाहिजे. घाबरत नसतील तर लोकपालाची अंमलबजावणी का होत नाही याचा तरी खुलासा केला पाहिजे.