नगर: किराणा दुकानातून वाईन विक्री करणार नाही तसेच वाईन विक्रीचा निर्णय जनतेला विचारात घेऊन करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यामुळे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उद्या, सोमवारपासून सुरू होणारे नियोजित उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राळेगण सिद्धी (ता. पारनेर) येथे आज, रविवारी दुपारी झालेल्या ग्रामसभेत हजारे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. कार्यकर्ते व ग्रामसभा यांच्या आग्रहानुसार उपोषण स्थगित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर तसेच सहआयुक्त, उपायुक्त, नगरचे जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर काल, शनिवारी अडीच तास चर्चा केली. या चर्चेत किराणा दुकानातून दारूची विक्री करण्यात येणार नाही, वाईन विक्रीच्या नवीन धोरणाचा निर्णय जनतेला विचारून घेण्यात येईल, वाईन विक्रीच्या प्रस्तावित धोरणाच्या निर्णयाला माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देऊन त्यावर जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यात येतील, जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल, नागरिकांच्या सूचना व हरकती आल्यानंतर सरकारकडून त्या विचारात घेऊन यासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे ठरले. अशा प्रकारची धोरणे जनतेला विचारून ठरवावीत, असा आग्रह आपण शासनाकडे धरला व तो शासनाने मान्य केल्याचे लेखी पत्र प्रधान सचिवांनी दिले. आपण त्यावर विश्वास ठेवला. त्याचे पालन झाले नाहीतर पुन्हा आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असेही हजारे म्हणाले.
राळेगण सिद्धी (ता. पारनेर) येथे आज, रविवारी दुपारी झालेल्या ग्रामसभेत हजारे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. कार्यकर्ते व ग्रामसभा यांच्या आग्रहानुसार उपोषण स्थगित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर तसेच सहआयुक्त, उपायुक्त, नगरचे जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर काल, शनिवारी अडीच तास चर्चा केली. या चर्चेत किराणा दुकानातून दारूची विक्री करण्यात येणार नाही, वाईन विक्रीच्या नवीन धोरणाचा निर्णय जनतेला विचारून घेण्यात येईल, वाईन विक्रीच्या प्रस्तावित धोरणाच्या निर्णयाला माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देऊन त्यावर जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यात येतील, जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल, नागरिकांच्या सूचना व हरकती आल्यानंतर सरकारकडून त्या विचारात घेऊन यासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे ठरले. अशा प्रकारची धोरणे जनतेला विचारून ठरवावीत, असा आग्रह आपण शासनाकडे धरला व तो शासनाने मान्य केल्याचे लेखी पत्र प्रधान सचिवांनी दिले. आपण त्यावर विश्वास ठेवला. त्याचे पालन झाले नाहीतर पुन्हा आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असेही हजारे म्हणाले.
