भूसंपादन विधेयकाविरुध्द ३० मार्चपासून आंदोलन

भूसंपादन विधेयकाविरोधात किसान संघर्षयात्रेच्या माध्यमातून ३० मार्च ते १ मे दरम्यान देशव्यापी आंदोलन व पुढे जेलभरो आंदोलन करण्याची घोषणा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दीर्घ बैठकीअंती सेवाग्रामात केली. असा कायदा केल्यास मोदी सरकार सत्तेवर असेपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
सेवाग्रामच्या यात्री निवासात अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरातील विविध शेतकरी संघटना नेत्यांची आज दिवसभर बैठक झाली. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेस संबोधतांना आंदोलनाची माहिती दिली. ते म्हणाले, आम्हाला स्मार्ट सिटी नव्हे, तर स्मार्ट व्हिलेज हवे आहेत. त्यासाठी भूसंपादन अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्याचे ठरले. आंदोलन पूर्णत: अहिंसक राहण्यावर कटाक्ष देण्यात येईल. जेलभरो आंदोलन सुरू करू. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांच्या घरापुढे भजने केली जातील. सरकार सत्याग्रहींना अटक करून थकेल, पण आंदोलन सुरूच राहील.
आंदोलनाच्या दीर्घ कालावधीत केंद्राने बहुमताच्या जोरावर कायदा केलाच तर मोदी सरकार सत्तेवर असेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे अण्णा यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. देशात लाखो हेक्टर भूसंपादन पडून आहे. त्याचा वापर मात्र नाही, पुर्नवसन नाही. भू सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही. राष्ट्रीय किसान आयोगाची स्थापना झालेली नाही. असे असूनही जमीन बळजोरीने संपादित करण्याचा हट्ट धरला जात आहे. न्यायालयात जाण्याचीही सोय राहणार नाही. हा प्रकार ब्रिटीश राजवटीपेक्षाही जुलमी आहे. सरकारला जमीन हवीच असेल तर लिजवर घ्यावी. योगेंद्र यादव किंवा संघप्रणित किसान संघाचा पाठिंबा घेण्याचा प्रश्नच नाही. हे पूर्णत: अराजकीय आंदोलन आहे, असे अण्णा हजारे यांनी  सांगितले