राज्यात भ्रष्टाचार वाढला असल्याचा हजारेंचा आरोप

पारनेर : राज्यात सध्या मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे येत आहेत. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही.त्यामुळे राज्यात सक्षम लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी वयाच्या ८५ व्या वर्षी पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात हजारे यांनी म्हटले आहे,की केंद्रीय लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार,केंद्रात लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षांच्या आत देशातील सर्व राज्यांनी लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करणे बंधनकारक आहे. असे असताना ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन सुरू  झाले,त्या महाराष्ट्रात अद्याप लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. त्यासाठी आपले सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. युती सरकारच्या काळात ३० जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०१९ असे ७ दिवसांचे उपोषण केले. त्या वेळी  शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.तत्कालीन सरकारने निर्णय घेऊ न मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत ६ बैठका झाल्या. त्यानंतर मात्र करोना संसर्गामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही,असे हजारे यांनी म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मसुदा समितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. केवळ एक किंवा दोन बैठकांमध्ये मसुद्यला अंतिम स्वरूप येईल.सध्या करोना संसर्ग आटोक्यात आला आहे.त्यामुळे मसुदा समितीची बैठक घेणे शक्य आहे.मात्र राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे असे वाटते. म्हणून सरकारला आठवण करून देण्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले. मसुदा समितीची बैठक घ्यावी यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना गेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत एकूण तीन पत्रे पाठवली. मुख्य सचिवांना दूरध्वनी करून आठवण करून दिली. मात्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकार मसुदा समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे हेतूपुरस्सर टाळते की काय अशी शंका येते असे हजारे यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा

सध्या लोकायुक्तांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाते. लोकायुक्त पदाला कायद्याने स्वायत्तता नसल्याने सध्याचे लोकायुक्त पद सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्याय कोणाकडे मागायचा हा प्रश्न आहे. म्हणून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक असल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले.

वेळ पडल्यास राज्यभर मोठे आंदोलन करावे लागेल. भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांंनी जिल्हा व तालुका स्तरावर आंदोलनाच्या तयारीत रहावे असे अवाहन करतानाच, आंदोलनाशिवाय राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येणार नाही असे हजारे यांनी म्हटले आहे.

लोकपाल कायद्यातील उणिवा दूर करण्यात पंतप्रधानांना रस नाही. मार्च २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती केली. केंद्रात लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला हा भारतीय जनतेने निर्माण केलेला इतिहास आहे. केंद्रीय लोकपाल कायद्यात अद्याप उणिवा आहेत.त्या दूर करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रस नाही. लोकपाल नियुक्त होऊ न दोन वर्षे झाली. परंतु याबाबत अद्याप लोकशिक्षण,लोकजागृती झाली नाही. वास्तविक हे केंद्र सरकारचे काम आहे. पण केंद्र सरकारची तशी इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे लोकपालकडे येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण खूप कमी आहे. याचा अर्थ केंद्रामध्ये भ्रष्टाचार नाही असे म्हणता येणार नाही.

अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक

मसुदा समितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. केवळ एक किंवा दोन बैठकांमध्ये मसुद्यला अंतिम स्वरूप येईल.सध्या करोना संसर्ग आटोक्यात आला आहे.त्यामुळे मसुदा समितीची बैठक घेणे शक्य आहे.मात्र राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे असे वाटते. म्हणून सरकारला आठवण करून देण्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले. मसुदा समितीची बैठक घ्यावी यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना गेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत एकूण तीन पत्रे पाठवली. मुख्य सचिवांना दूरध्वनी करून आठवण करून दिली. मात्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकार मसुदा समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे हेतूपुरस्सर टाळते की काय अशी शंका येते असे हजारे यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा

सध्या लोकायुक्तांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाते. लोकायुक्त पदाला कायद्याने स्वायत्तता नसल्याने सध्याचे लोकायुक्त पद सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्याय कोणाकडे मागायचा हा प्रश्न आहे. म्हणून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक असल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले.

वेळ पडल्यास राज्यभर मोठे आंदोलन करावे लागेल. भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांंनी जिल्हा व तालुका स्तरावर आंदोलनाच्या तयारीत रहावे असे अवाहन करतानाच, आंदोलनाशिवाय राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येणार नाही असे हजारे यांनी म्हटले आहे.

लोकपाल कायद्यातील उणिवा दूर करण्यात पंतप्रधानांना रस नाही. मार्च २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती केली. केंद्रात लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला हा भारतीय जनतेने निर्माण केलेला इतिहास आहे. केंद्रीय लोकपाल कायद्यात अद्याप उणिवा आहेत.त्या दूर करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रस नाही. लोकपाल नियुक्त होऊ न दोन वर्षे झाली. परंतु याबाबत अद्याप लोकशिक्षण,लोकजागृती झाली नाही. वास्तविक हे केंद्र सरकारचे काम आहे. पण केंद्र सरकारची तशी इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे लोकपालकडे येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण खूप कमी आहे. याचा अर्थ केंद्रामध्ये भ्रष्टाचार नाही असे म्हणता येणार नाही.

अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक