जनलोकपाल विधेयकावर राज्यसभेत केवळ चर्चा करण्यासाठी एक वर्षांंचा कालावधी लागतो का, असा सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. हे विधेयक संमत करण्याची सरकारची इच्छाच नसल्याचा आरोप पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. दरम्यान, अलिकडेच शस्त्रक्रिया झाल्याने हिवाळी अधिवेशानासून याच मागणीसाठी करण्यात येणारे आंदोलन रामलीला मैदानाऐवजी दुसरीकडे करण्यात येणार असल्याचेही हजारे यांनी जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी हजारे यांना पत्र पाठवून सरकार या विधेयकासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आहे. उत्तरादाखल पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, नारायणसामी यांचे पत्र वाचून आपणास दु:ख झाले आहे. दोन वर्षांंपासून जनलोकपाल विधेयकासाठी पत्रव्यवहार सुरू असून, हे विधेयक आणण्यासाठी सरकाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. दोन वर्षांंत देशातील जनतेला वारंवार धोका देण्यात आला आहे.
ही विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु तसे झाले नाही, किंवा ही विधेयके या अधिवेशनात का ठेवण्यात आली नाहीत याचा खुलासा सामी यांच्या पत्रात करण्यात आलेला नाही. राज्यसभेच्या विशेष समितीने आपला अहवाल दि. २३ नोहेंबर २०१२ रोजी पाठविला होता. त्यास एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही विधेयके आणण्यात आली नसली, तरी पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकांचा फैसला होईल अशी अपेक्षा होती. तसे नारायणसामी यांनी आपणास पत्र पाठवून कळविलेही होते. आता हिवाळी अधिवेशन येऊ घातले आहे. या अधिवेशनातही ही विधेयके संमत होतील ही शक्यता आपले पत्र वाचल्यावर वाटत नाही. लोकसभेत हे विधेयक एका दिवसात सर्वसंमतीने पारित झाले. स्थायी समितीतही मंजूर झाले. त्यानंतरही हे विधेयक वर्षभर रेंगाळले हे दुर्दैवी असल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे.
पत्रासही विलंबच!
लोकपाल विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारने जसा विलंब लावला, तसा विलंब नारायणसामी यांनी हजारे यांना पाठविलेल्या पत्रासही विलंब झाला आहे. हे पत्र हजारे यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी तब्बल एक महिन्यांचा कालावधी लागला. नारायणसामी यांनी दि. २८ ऑक्टोबरला पाठविलेले पत्र हजारे यांच्या कार्यालयास दि. २५ नोव्हेंबरला प्राप्त झाले.
