प्रस्थापित कायदा रद्द करून सरकारी अधिकाऱयांचे बदलीचे अधिकार मंत्र्यांच्या हातात दिले, तर पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बुधवारी दिला. सरकारी अधिकाऱयांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही हजारे यांनी केला.
ते म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी कोणत्याही अधिकाऱयाची कधीही बदली होत होती. मात्र, त्यावेळी आम्ही आंदोलन केल्यामुळे २००६ मध्ये राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून तीन वर्षांपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱयाची बदली न करण्याची तरतूद केली. त्याचबरोबर कोणताही अधिकारी एकाच पदावर तीन वर्षांपेक्षा जास्तवेळ राहणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आता काही मंत्री एकत्र येऊन हा कायदा रद्द करण्याचा घाट घालताहेत. बदल्यांचे सर्व अधिकार मंत्र्यांना स्वतःच्या हातात हवे आहेत. यासाठीच कायदा रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. बदलीसंदर्भातील कायद्यामध्ये बदल केला गेल्यास आपण पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडू. या प्रयत्नांविरोधातच आम्ही निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.