शासनाने मांडलेले जादूटोणाविरोधी विधेयक घटनाबाह्य़ असल्याचा आरोप करीत ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे परत पाठवावे, अशी मागणी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.
‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत विधेयक-२०१३’ हे विधेयक सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी आज विधान परिषदेत मांडले. मूळ विधेयकात ९० टक्के दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार दक्षता अधिकारी हा पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी राहणार आहे. संतांच्या चमत्काराचा या विधेयकात अंतर्भाव नाही. या विधेयकानुसार देवी अंगात येणे गैर नाही. मात्र देवी अंगात आल्याचे दर्शवीत गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे हे गैर ठरणार आहे. चमत्कारही गैर नाही, मात्र त्याआडून लुबाडणूक करणे, फसवणूक करणे गुन्हा ठरणार आहे, असे मोघे यांनी आधीच स्पष्ट केले.
या विधेयकास शिवसेनेचे रामदास कदम यांनी प्रारंभीच हरकत घेतली. डॉ. दाभोलकर यांना विदेशातून पैसा येत असून त्याची गृहखात्याकडून चौकशी सुरू आहे. अशा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने हे विधेयक तयार केले असल्याचा उल्लेख त्यांनी करताच ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांनी त्यास आक्षेप घेतला. केवळ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, दिवंगत नरेंद्र दाभोलकर यांनी हे विधेयक मांडले नसून पुरोगामी विचारांच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे विधेयक तयार झाले. शासनाने ते मांडले. नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्याचा सतत पाठपुरावा केला. त्यांना विदेशातून पैसा येत असला तरी तो नागरिकांनी मदत म्हणून दिला आहे. दहशतवाद्यांकडून त्यांना पैसा आलेला नाही, असे पाटील म्हणाले.
दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास अद्यापही का लागलेला नाही, असा सवाल कदम यांनी केला. केंद्रीय मंत्री म्हणतात धागेदोरे मिळाले, तर आर आर पाटील नाही म्हणतात. नक्की काय ते जाहीर करावे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला विदेशातून पैसा मिळाला असून हिंदू धर्म संपविण्यासाठीच हे विधेयक आणले जात आहे. १४ वर्षेपर्यंत हे विधेयक का आणले गेले नाही? दाभोलकरांची हत्या झाल्यानंतरच हे विधेयक आणले गेले. आधी अंधश्रद्धा निर्मूलन हे या विधेयकाचे नाव होते. ते नाव का आणि कुणाच्या सांगण्यावरून बदलले? संयुक्त चिकित्सा समितीकडे हे विधेयक गेले होते. त्या समितीचा अहवाल सभागृहात का ठेवला नाही? मूळ विधेयकात बदल केला असल्याने तो पुन्हा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे जायला हवा. या समितीचा अहवाल आल्याशिवाय विधेयक मांडणे नियमानुसार नाही. म्हणूनच हे विधेयक मांडू नये, असे कदम यांनी स्पष्ट केले. दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर हे विधेयक संमत करण्याची सरकारला एवढी घाई कशाला आहे, त्यापूर्वी त्यांनी वारकऱ्यांचे विचार जाणून का घेतले नाहीत, आदी सवालही त्यांनी केले.
