नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सहकार खात्याचा आदेश धाब्यावर बसवत सत्ताधाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीचा कारभार सुरू असल्याचा आरोप करत या बँकेतील गैरकारभारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी एका शिष्टमंडळाने येथे प्रांताधिकाऱ्यांकडे केली आहे. एकीकडे अडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी बँक मध्यम मुदतीची कर्जे देऊ शकत नसताना दुसरीकडे संगणक खरेदीसह इतर अनावश्यक बाबींवर वारेमाप उधळपट्टी सुरू असल्याची तक्रारही या वेळी करण्यात आली.
जिल्हा बँकेच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरून अध्यक्ष अद्वय हिरे व संचालक राजेंद्र भोसले या दोन मालेगावकरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून ‘शीतयुद्ध’ रंगले आहे. भोसलेंसह आमदार माणिकराव कोकाटे व देवीदास पिंगळे या गटाने सत्ताधारी गटाच्या ‘कथित’ गैरकारभाराविरोधात सातत्याने तक्रारींचा सूर लावल्याचे, तर सत्ताधारी गटाकरवी या आरोपांचा इन्कार होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या दोन्ही गटांमध्ये संगणक खरेदीच्या मुद्दय़ावरून आता पुन्हा धुसफूस सुरू झाली असून नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याविषयी झालेल्या चर्चेच्या वेळी जोरदार खडाजंगी झाल्याचे सांगण्यात येते. इतकेच नव्हे तर संगणक खरेदीला विरोध केल्यावरून भोसले यांचे मानसिक संतुलन बिघडल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे संचालकत्व रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा असल्याने भोसले समर्थक संतापले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी प्रांताधिकाऱ्यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकेच्या एकूणच कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शिष्टमंडळाच्या वतीने प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
सहकार खात्याने मनाई केली असताना तब्बल २४ कोटी ३८ लाखांची संगणक खरेदी करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. ही खरेदी अनावश्यक असून सत्ताधारी मंडळी त्यासाठी अट्टहास का करीत आहे, असा सवाल या वेळी उपस्थित करण्यात आला. याशिवाय गैरव्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणे, सफाई, फर्निचर तसेच स्टेशनरी खरेदीच्या नावाने मोठय़ा प्रमाणावर बँकेत गैरव्यवहार सुरू असून, अशा गैरव्यवहारांना विरोध करणाऱ्या संचालकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे. शिष्टमंडळात नरेंद्र सोनवणे, भास्कर पाटील, दादाजी वाघ, विनोद शेलार, संजय माळी, किशोर इंगळे, खेमचंद बोरसे, भिका कोतकर आदी सहभागी झाले होते.
