पुणे : केंद्र सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ऑनलाइन अर्ज करूनही राज्यातील एक लाख २३ हजार विद्यार्थांचे शिष्यवृतीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवले असल्याचे समोर आले आहे. समाज कल्याण विभागाने पाठपुरावा करूनही महाविद्यालयांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी समाज कल्याण विभागाने मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समाज कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आणि आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी याबाबत आढावा घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या महाविद्यालयांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीस बजावून महाविद्याल्याची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र, राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती देण्यात येते. महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. सन २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती, नवबौद्ध संवर्गाचे आतापर्यंत राज्यातून दोन लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले एक लाख ४२ हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, तर एक लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाज कल्याण विभागाला कार्यवाही करता आलेली नाही. तसेच २० हजार अर्ज हे विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महविद्यालयाकडे अर्ज सादर केलेले नाहीत, असे तपासणीत दिसून आले आहे.

आणखी वाचा

महाविद्यालयांच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज वेळेत सादर केले नाहीत, तर शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरावेत यासाठी महाविद्यालयस्तरावर जनजागृती करण्याच्या सूचना समाजकल्याणच्या सर्व सहायक आयुक्तांना दिली आहे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल. या संदर्भात कठोर पावले उचलली जातील, असे समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.

सन २०२१-२२ मध्ये एकूण चार लाख २३ हजार विद्यार्थाना शिष्यवृती देण्यात आली होती. त्यापैकी ३० जानेवारी २०२३ अखेर फक्त दोन लाख ९० हजार अर्जांची (६९ टक्के) ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची अद्याप भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणीच झाली नसल्याचे समोर आले आहे. नोंदणी केलेल्यापैकी एक लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयांकडेच प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १४ हजार, औरंगाबाद आणि नागपूर जिल्हा दहा हजार, नाशिक सात हजार, नगर, नांदेड, अमरावती सहा हजार, अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड या जिल्ह्यातील महाविद्यालयांकडे चार हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.

समाज कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आणि आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी याबाबत आढावा घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या महाविद्यालयांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीस बजावून महाविद्याल्याची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र, राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती देण्यात येते. महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. सन २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती, नवबौद्ध संवर्गाचे आतापर्यंत राज्यातून दोन लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले एक लाख ४२ हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, तर एक लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाज कल्याण विभागाला कार्यवाही करता आलेली नाही. तसेच २० हजार अर्ज हे विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महविद्यालयाकडे अर्ज सादर केलेले नाहीत, असे तपासणीत दिसून आले आहे.

आणखी वाचा

महाविद्यालयांच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज वेळेत सादर केले नाहीत, तर शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरावेत यासाठी महाविद्यालयस्तरावर जनजागृती करण्याच्या सूचना समाजकल्याणच्या सर्व सहायक आयुक्तांना दिली आहे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल. या संदर्भात कठोर पावले उचलली जातील, असे समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.

सन २०२१-२२ मध्ये एकूण चार लाख २३ हजार विद्यार्थाना शिष्यवृती देण्यात आली होती. त्यापैकी ३० जानेवारी २०२३ अखेर फक्त दोन लाख ९० हजार अर्जांची (६९ टक्के) ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची अद्याप भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणीच झाली नसल्याचे समोर आले आहे. नोंदणी केलेल्यापैकी एक लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयांकडेच प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १४ हजार, औरंगाबाद आणि नागपूर जिल्हा दहा हजार, नाशिक सात हजार, नगर, नांदेड, अमरावती सहा हजार, अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड या जिल्ह्यातील महाविद्यालयांकडे चार हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.