संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी अन्नत्याग आंदोलनाला यश, देवेंद्र फडणवीसांनी मान्य केली ‘ही’ मागणी!

“बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून, तर अ‍ॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांची सहाय्यक विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने आता एसआयटी, सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांना वकिलांची मदत होईल. कुठे काही उणिवा वाटत असतील तर मदत होईल. जी चौकशी सुरू आहे, त्यात जास्तीचा फायदा होऊ शकतो. लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे, यासाठीही सरकारी वकिलांचा उपोयग होणार आहे”, अशी प्रतिक्रिया संतोष देशमुख यांचे धाकडे बंधू धनंजय देशमुख यांनी दिली.

वडिलांना न्याय मिळणं महत्त्वाचं

तर, आज आमची एक मागणी मान्य केली असून इतर मागण्याही मान्य कराव्यात अशी अपेक्षा आहे. आम्हाला न्याय मिळण्यासाठी जे करणं शक्य आहे, ते मी करणार आहे. कारण माझे वडील माझ्यासाठी सर्वस्व होते. त्यांच्यासाठी आम्ही न्याय मिळवू शकलो नाही तर आम्ही स्वतःला माफ करू शकणार नाही. एकीकडे मला माझ्या वडिलांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे तर दुसरीकडे मला परीक्षाही द्यायची आहे. दोन्ही गोष्टी माझ्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. पण त्याहीपेक्षा माझ्या वडिलांना न्याय मिळवून देणं मला जास्त महत्त्वाचं वाटतं”, अशी प्रतिक्रिया संतोष देशमुख यांच्या मुलगी वैभवी देशमुख हिने दिली.

उज्ज्वल निकम यांची कारकीर्द

निकम यांनी जळगाव जिल्ह्यातून वकिलीला सुरुवात केली. सरकारी वकील म्हणून त्यांनी १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणापासून ते नावारूपास आले. त्यानंतर १९९७ साली टी-सीरिजचे संस्थापक गुलशन कुमार आणि २००६ साली भाजपाचे नेते प्रमोद महाजन यांच्या हत्या प्रकरणातही उज्ज्वल निकम यांनीच सरकारची बाजू मांडली होती.

उज्ज्वल निकम यांनी आपल्या कारकिर्दीत ३० आरोपींना फाशीची शिक्षा आणि ६०० हून अधिक आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे ते अभिमानाने सांगतात. यापैकी फाशीच्या काही शिक्षांना वरच्या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

२००६ साली गाजलेल्या खैरलांजी प्रकरणातही निकम यांनी सरकारची बाजू लढविली होती. भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी गावात एकाच कुटुंबातील चार जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. ज्यामध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांना गावात फिरवले गेल्याचाही आरोप होता. यानंतर शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण, तसेच कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरणातही त्यांनी बाजू मांडली होती.

पण, मुंबईवर झालेल्या २६/११ हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा मिळवून दिल्यानंतर उज्ज्वल निकम यांचे नाव घराघरांत पोहोचले. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना उज्ज्वल निकम यांनी केलेली अनेक भाषणे गाजली. तसेच तुरुंगात अजमल कसाबकडून बिर्याणीची मागणी झाल्याचेही ते म्हणाले होते. पण, त्यानंतर त्यांनी हे विधान लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केले असल्याचे म्हटले.

मागच्या काही वर्षांत उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी वकील म्हणून मोठ्या केसेस हाती घेतल्या नव्हत्या. तर काही खटल्यांतून त्यांनी अर्ध्यातूनच माघार घेतली होती. २०११ साली मुंबईत झालेला तिहेरी बॉम्बस्फोट आणि २०१४ साली पुण्यात मोहसीन शेख नामक तरुणाची झालेली हत्या, या प्रकरणाची सुनावणी त्यांनी अर्ध्यातूनच सोडली.

२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट मिळाल्यानंतर उज्ज्वल निकम यांनी २९ प्रकरणांतून काढता पाय घेतला होता. अनेक दहशतवादी प्रकरणांत त्यांनी आरोपीला शिक्षा मिळवून दिली असल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उज्ज्वल निकम यांची देशभक्त अशी प्रतिमा दाखवली गेली. उत्तर पूर्व लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडून त्यांचा तब्बल १६,५४१ मतांनी पराभव झाला.