जळगावच्या घरकुल घोटाळाप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक, तसेच आरोपी सुरेश जैन यांना मिळत असलेल्या राजाश्रयप्रकरणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कठोर भूमिका घेण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यांनाच पत्राद्वारे केली आहे. भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणे हाही भ्रष्टाचारच असल्याचे हजारे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री चव्हाण हे भ्रष्टाचार करीत नाहीत याची जनतेला कल्पना आहे, मात्र वाढत्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे सरकारचे कर्तव्य आहे याची जाणीव करून देत अण्णांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जळगावमध्ये सुरेश जैन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रॅकेट तयार करून जळगाव मध्यवर्ती बँक, घरकुल योजना, वाघुर पाणीपुरवठा योजना, विमानतळ, तसेच व्यापारी संकुलासारख्या अनेक योजनांमधून ३०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची लूट केली आहे. सन २००३ मध्ये त्याचे पुरावे आपणाकडे आल्यानंतर आपण या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी सरकारशी पत्रव्यवहार सुरू केला. मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, सचिव यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की सरकार सुरेश जैन व त्यांच्या रॅकेटमधील सहकाऱ्यांना पाठीशी घालीत होते.
या प्रकरणाची चौकशी योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी सिंधू यांनी सरकारी वकिलांसह निर्मलकुमार सूर्यवंशी व प्रवीण चव्हाण यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली. त्यामुळे खरा भ्रष्टाचार बाहेर आला. त्यानंतरही खटला सुरू झाल्यानंतर सूर्यवंशी व चव्हाण यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक न करता सरकारच्या मर्जीतील वकिलाची नेमणूक करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. खटला कमजोर करून सुरेश जैन यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे व सरकार त्यास पाठबळ देत असल्याचा आरोप हजारे यांनी या पत्रात केला आहे.
ज्या विशेष सरकारी वकिलांनी हा खटला आत्तापर्यंत चालवला त्यांनीच त्याचा शेवटपर्यंत सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे, असेच सरकारचे धोरण असायला हवे. सरकारतर्फे ढवळाढवळ करून जैन यांना जामीन मिळविण्यासाठी प्रयत्न झाल्यास पुन्हा जनआंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशाराही हजारे यांनी दिला आहे.
