संजय मोहिते
बुलढाणा
‘वऱ्हाड अन् सोन्याची कुऱ्हाड’ ही म्हण इंग्रज राजवटीत बुलढाणा जिल्ह्यालाही लागू होती. जिल्ह्यात उत्पादित उत्तम दर्जाच्या कपाशीला इंग्रजांनी त्यांच्या देशापर्यंत पोहोचवले. खामगाव व देऊळगाव राजा ही तेव्हा पांढऱ्या सोन्याची मोठी उलाढाल करणारी केंद्रे होती. १८६७ मध्ये बुलढाणा जिल्हा घोषित झाला. ब्रिटिशांनी त्यांच्या परीने या जिल्ह्यांचा विकास केला. मात्र त्यानंतर मध्य प्रांत व नागपूर करारानंतर महाराष्ट्रात हा जिल्हा समाविष्ट झाल्यावर राज्यकर्त्यांनी जिल्ह्याची अक्षम्य उपेक्षा केली. यामुळे जिल्ह्याचे मागासलेपण, विकासाचा अनुशेष कायम आहे.
जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था कृषीकेंद्रित आहे. सिंचनाची सुविधा असली तर उत्पादन व उत्पन्न दोन्ही वाढण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. मात्र सिंचनाचा प्रचंड अनुशेषही जिल्ह्याच्या प्रगतीतील मोठा अडसर ठरलाय. निसर्गाचा भरोसा न राहिल्याने शेतमालाचे दरवर्षी नुकसान होते. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात शेतकऱ्यांना माल विकावा लागतो. यामुळे जिल्ह्यावरील शेतकरी आत्महत्येचा डाग कायम आहे. राष्टीयीकृत बँकांकडून न होणारा पीक कर्जपुरवठा, नापिकी, मातीमोल भाव, कर्जबाजारीपणा हे २००१ पासून आजतागायत शेतकरी आत्महत्यामागील मुख्य कारणे ठरतात.
खुंटलेला औद्योगिक विकास जिल्ह्याचे मागासलेपण गडद करणारा ठरतो. खामगाव व मलकापूर एमआयडीसी वगळता इतर ठिकाणी एमआयडीसीचे नुसतेच वसाहतीचे फलक लागले आहे. जिल्ह्यात भाजीपाला व फळबागांची लागवड असली तरी त्यावर आधारित एकही प्रक्रिया उद्योग नसल्याने प्रगतीची वाट खुंटली आहे.
नव्वदीच्या दशकापासून रखडलेल्या नांदुरा तालुक्यातील जिगाव बृहत् सिंचन प्रकल्पाची सिंचन क्षमता सव्वादोन लाख हेक्टर इतकी आहे. पंतप्रधान योजनेत समाविष्ट हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर घाटाखालील नांदुरा, संग्रामपूर, जळगाव, मलकापूर, शेगाव या तालुक्यांत कृषिक्रांती निर्माण होऊ शकते. देऊळगाव राजा तालुक्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पाची प्रलंबित कामे पूर्ण झाली तर घाटावरील तालुके समृद्ध होऊ शकतात. यावर कळस म्हणजे ८८ हजार कोटींचा वैनगंगा-नळगंगा नदी जोडप्रकल्प मार्गी लागला तर दुष्काळ हा शब्द जिल्ह्यातून हद्दपार होईल. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गानजीक प्रस्तावित स्मार्ट सिटी उभारली तर लोणार, मेहकर, सिंदखेड राजा व देऊळगाव राजा या तालुक्यांचा कायापालट होऊन विकासाची दारे उघडू शकतात. चिखली- जालना रेल्वे मार्ग कार्यान्वित झाला तर किमान चार तालुक्यांत लहान मध्यम उद्योग उभे राहतील. याला पर्यटनाची जोड दिली तर जिल्ह्याचे चित्र पालटू शकते. ‘अ’ दर्जा प्राप्त लोणार सरोवर व राष्ट्रमाता जिजाऊंचे माहेर असलेल्या सिंदखेड राजा येथील विकास आराखडय़ामुळे विकास खुंटला आहे. शेगाव आराखडा ९५ टक्के पूर्ण झाल्याने उपलब्ध सुविधांमुळे तिथे वर्षांकाठी लाखो पर्यटक, भाविक येतात. ‘रेल्वे कनेक्टिव्हिटी’ हा त्यातील महत्त्वाचा घटक ठरलाय! त्यामुळे जिगाव, समृद्धी महामार्ग, नदीजोड, कृषी प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी, जिल्ह्यात अलीकडेच मंजुरी मिळालेला संत्री प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित झाला तर चौफेर विकास शक्य आहे.
करोनाच्या निमित्ताने आरोग्य सुविधांत वाढ
करोनाच्या निमित्ताने जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात आरोग्य सुविधा कार्यान्वित झाल्या. लसीकरणात जिल्ह्याने चांगली कामगिरी बजावली. बुलढाण्यात उभारण्यात आलेले सुसज्ज महिला रुग्णालय वरदान ठरले. अलीकडेच खरेदी करण्यात आलेल्या ९९ कोटींच्या वैद्यकीय साहित्यामुळे शासकीय रुग्णालये सुसज्ज झाली. पाच ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसिस सुविधा, आयसीयू केंद्रे सुरू झाली.
पशुचिकित्सा सुविधा अपुरी
जिल्ह्यातील साडेपाच लाखांच्या आसपास असलेल्या पशुधनाच्या तुलनेत पशुचिकित्सा सुविधा मात्र अपुऱ्या आहेत. लम्पी स्किनने या विभागाचे पितळ उघडे पाडले. अत्यंत तोकडय़ा संख्येतील कर्मचारी ही मोठी अडचण असून कृषीप्रधान जिल्ह्यासाठी मारक ठरली आहे.
सहकाराला घरघर
एकेकाळी विदर्भात आघाडीवर असलेल्या जिल्ह्यातील सहकार चळवळ उद्ध्वस्त झाली आहे. जिल्हा बँक डबघाईस आली आहे. साखर कारखाना, सूतगिरण्या अवसायनात गेल्या आहेत. १३ बाजार समित्या व २३ उपसमित्यांची स्थिती बिकट आहे. कृषीप्रधान जिल्ह्यासाठी ही बाब घातक ठरली आहे.
