‘शेतात वांगी पेरली होती. बाजारात विक्रीला काढल्यावर एक लाख रुपयांचा फटका बसल्याने घरधनी संकटात सापडले. बँकेचे आणि सावकाराचे कर्ज कसे फेडायचे, ही चिंता त्यांना भेडसावत होती. त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली होती, पण ती मिळेपर्यंतदेखील त्यांनी वाट पाहिली नाही..’ अमरावती जिल्ह्यातील निमखेड बाजारच्या ६० वर्षीय उमा हिंगणकर यांना आठ वर्षांपूर्वीचे ते प्रचंड ताणतणावाचे दिवस अजूनही आठवतात.
हिंगणकर कुटुंबाला सरकारची आर्थिक मदत मिळूनही त्यांच्या परिस्थितीत बदल झाला काय? ३५ वर्षीय अतुल हिंगणकर आपली व्यथा सांगतात, ‘अहो, २००८ पेक्षाही भीषण परिस्थिती आहे. शेतीचा खर्च वाढला आहे, पण उत्पन्न वाढलेले नाही. शेतीसाठी सेंट्रल बँकेकडून कर्ज घेतले. पत्नीच्या आजारपणात उपचारासाठी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागले. ते फेडण्यासाठी आता घर गहाण ठेवून खासगी कंपनीचे कर्ज घेतोय.’
वडिलांच्या आत्महत्येनंतर कर्जबाजारीपणाचा वारसा आता त्यांच्याकडे आला आहे. या दुष्टचक्रातून सुटका होईल का, हा प्रश्न त्यांना पडतो. सरकारने कर्जमाफी देण्यापेक्षा शेतमालाला योग्य भाव मिळवून दिला तरी खूप झाले, हे सांगताना त्यांनी अडत दुकानातील पावतीच दाखवली. ‘गेल्या वर्षी तुरीला १२ हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळाला होता. या वेळी चार क्विंटल तूर झाली. परवाच विकली. ३८५० रुपये भावाने. हाती केवळ १५ हजार रुपये आले. आता खर्च कसा भागवायचा?’ अतुलसारख्या अनेक शेतकऱ्यांना हा प्रश्न पडला आहे.
अतुलचे वडील रमेश हिंगणकर यांनी आत्महत्या केली. त्याआधी सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली होती. कर्जमाफीनंतरही या पाशातून आपली पूर्णपणे सुटका होणार नाही, हे रमेश यांना लक्षात आले. त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. त्या वेळी त्यांचा लहान मुलगा अमोल एमबीए करण्यासाठी चंद्रपूरला गेला होता. त्याच्या शिक्षणासाठी खर्च करावा लागणार होता. मोठा मुलगा शेती सांभाळेल, लहान मुलगा मोठय़ा पदावर नोकरीला लागून घरच्यांना आधार देईल, हे त्यांचे स्वप्न होते, पण सततची नापिकी, शेतमालाला भाव नाही आणि त्यामुळे कर्ज आपण फेडूच शकणार नाही, हे कदाचित त्यांच्या लक्षात आले असावे. त्यांच्या आत्महत्येमुळे अमोलला शिक्षण अर्धवट सोडून नागपूरला एका खासगी कंपनीत नोकरी पत्करावी लागली. रमेश हिंगणकर यांचे स्वप्न अधुरेच राहिले.
२००८ मध्ये शेती परवडत नव्हती, आता तर खत, बियाणे खर्चवाढीमुळे ती अधिकच कठीण झाली आहे, हे अतुल हिंगणकर याचे म्हणणे आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनीही आपल्या अहवालात तसाच उल्लेख केलाय.
विदर्भातील शेती ही आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर राहिलेली नाही, हे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा, यावर अभ्यास करून कृषी विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती तत्कालीन सरकारने नेमली होती.
या समितीने जुलै २००८ मध्ये अहवाल सरकारला सादर केला. त्यात कर्जमाफीतील कच्चे दुवे स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहेत.
सरकारने २००८ मध्ये जी कर्जमाफी दिली, त्याचा फायदा कुणाला झाला, याबद्दल अजूनही वादविवाद सुरूच आहेत, पण आकडेवारीतूनही बरेच काही स्पष्ट होते. कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील ४६ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांना मिळाला होता. ९ हजार ८९६ कोटी रुपयांची ती रक्कम होती. यातील सर्वाधिक ५ हजार ३२० कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्रातील १९ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला आले.
सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या विदर्भात १२ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना केवळ १ हजार ९८५ कोटी रुपयांचाच लाभ झाला. म्हणजे, रकमेच्या बाबतीत कर्जमाफीचा सर्वाधिक ५३ टक्के फायदा पश्चिम महाराष्ट्राला झाला. २४ टक्केमराठवाडय़ाला आणि विदर्भाला २७ टक्के वाटा मिळाला. अधिकच विस्ताराने सांगायचे झाल्यास, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला सरासरी २७ हजार रुपयांची, तर विदर्भातील शेतकऱ्याला १५ हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळाली. यातून एक झाले. जुने कर्ज फेडले गेले, पण नवीन कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्याला सक्षम करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत का?
अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये आजवर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. २००८ मध्ये कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये घट नोंदवली गेली, पण किती? या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये २००८ मध्ये ११४८ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली, २००९ मध्ये तो आकडा १००५ वर आला आणि पुन्हा २०१० मध्ये ११७७ वर गेला.
इलाज काय?
कर्जमाफीनंतरही आत्महत्यांचे सत्र सुरूच राहिले. कर्जबाजारीपणा हा एक घटक त्यात मुख्य आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने आत्महत्यांसाठी पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अभाव, हे अनेक कारणांपैकी एक असल्याचे नमूद केले आहे. कोरडवाहू शेती सर्वाधिक आहे. ती पूर्णपणे निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून आहे. दुसरीकडे बागायत असूनही भाव न मिळाल्यास शेतकऱ्याचा आर्थिक डोलारा कोलमडून जातो. अतुल हिंगणकर हा तरुण शेतकरी आता कर्जाचे जोखड खांद्यावर घेऊन उभा आहे. ८ वर्षांपूर्वी त्याचे वडील त्या जागी होते. त्यालाही कर्जमाफीच्या उपायांपेक्षा शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करणे, हाच एकमेव इलाज वाटतो.