ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात औरंगाबादपासून २५० किलोमीटर परिघात कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. वेदर मॉडिफिकेशन लिमिटेड या कंपनीस हे काम देण्यात आले असून, त्यांनी ढगाची क्षमता आणि हवामानाच्या परिपूर्ण अभ्यासासाठी आवश्यक यंत्रणा अमेरिकेहून मागवली आहे. सी डोपलर रडार शहरातील कोणत्या उंच इमारतीवर बसवायचे, याची चाचपणी करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सुहास दिवसे व हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. आर. व्ही. शर्मा यांनी बुधवारी पाहणी केली. या प्रयोगामुळे सरासरी पावसात २३ टक्के व ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा दावा केला जात आहे.
सी डोपलर रडार बसवल्यानंतर औरंगाबादपासून २५० किलोमीटरच्या परिसरातील ढगांची प्रतिमा दिसेल. त्यांचा वेग व त्यातील पाण्याची क्षमता, ढगांची उंची अशी माहिती मिळेल. हे डॉपलर चोवीस तास सुरु राहणार आहे. यापूर्वी एस बँड डोपलरच्या आधारे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला होता व त्याचे वेळापत्रकही काहीसे चुकीचे होते. या वेळी कृत्रिम पावसासाठी योग्य ती काळजी घेतली जाणार असल्याची माहिती सुहास दिवसे यांनी दिली.
विमानाच्या साहाय्याने सिल्व्हर आयोडाइड व सोडियम क्लोराडाइडसारखी रसायने हवेत फवारली जातील. ज्यामुळे २५ ते ३० मिनिटांत पाऊस पडू शकेल. अमेरिकेतून यासाठीची यंत्रसामग्री पाठवली असून, रसायन फवारणीचे विमान कोल्हापूरला आले असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. कोणत्या भागात किती पाऊस पडतो याबाबतची १७ वर्षांची सांख्यिकी माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, रिमोट सेनसिंग विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग यासह केंद्र व राज्यातील शास्त्रज्ञ या प्रयोगावर लक्ष ठेवणार आहेत. आयआयटीतील शास्त्रज्ञांचे याकडे लक्ष लागले असून तेदेखील प्रयोगादरम्यान ठाण मांडून बसणार आहेत. ज्या कंपनीला कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे काम देण्यात आले आहे, त्यांचे हवामानशास्त्रज्ञही या प्रयोगात सहभागी होणार आहेत. ही संपूर्ण यंत्रणा महाराष्ट्र सरकारने भाडेतत्त्वावर घेतली असून, पावसाळा संपेपर्यंत ती औरंगाबादमध्ये असणार आहे. केवळ औरंगाबादच नाहीतर नांदेड व लातूर येथील विमानतळांचाही या प्रयोगासाठी वापर होऊ शकतो.
भारतीय हवामान विभागातील डोपलर रडार एस बँड पद्धतीचे आहेत. कुलाबा व नागपूरमध्ये ती सोय आहे. मात्र, हे रडार अत्याधुनिक असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. पहिले शंभर तासांचे विमान उड्डाण मोफत असणार असणार आहे, तर या सर्व प्रयोगासाठी २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगात प्रणालीपेक्षा अधिक प्रगत काहीच नसल्याने त्याचा प्रयोग हाती घेतला जात आहे. विशेषत: दुष्काळी प्रदेशात हा प्रयोग करता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे. दर ३० मिनिटांनी ढगांची गती आणि क्षमता तपासली जात आहे. औरंगाबाद शहरातील विभागीय आयुक्त कार्यालय अथवा समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहावर रडार बसवण्याची व्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. तशा जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी
कळवल्या होत्या.