अरविंद सावंत राज्यातील सहावे मंत्री

मुंबई : केंद्रातील अवजड उद्योग हे तुलनेने दुय्यम दर्जाचे खाते आणि महाराष्ट्राचे नाते अधिकच घट्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या सरकारमध्ये अरविंद सावंत यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार आल्याने हे खाते सांभाळणारे ते राज्यातील सहावे मंत्री आहेत.

Innovation City
गिफ्ट सिटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही होणार ‘Innovation City’, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Hindenburg Research winds down
Hindenburg Research : अदाणी समूहाबाबत अहवाल देऊन खळबळ माजवणाऱ्या हिंडनबर्ग रिसर्चला कुलूप, संस्थापकांनी लिहिली भावूक पोस्ट
IIT Mumbai launched e postgraduate degree course for advanced education
आयआयटी मुंबईचा ‘ई-मोबिलिटी’अंतर्गत ई-पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू
arrival of vegetables in huge amount for Bhogi
भोगीनिमित्त भाज्यांची मोठी आवक; भुईमुग शेंग, भेंडी, पापडी, वालवर, वांगी, गाजर महाग
Bed Sheet production in Solapur
सोलापूरच्या चादर व्यवसायाचे पानिपत!
Industrial production rises to six month high of 5 2 in November print eco news
देशाची कारखानदारी रूळावर येत असल्याची सुचिन्हे!  नोव्हेंबरमध्ये औद्योगिक उत्पादन सहा महिन्यांच्या उच्चांकी  ५.२ टक्क्यांवर
Sensex retreats below 78 thousand due to selling pressure
विक्रीच्या माऱ्याने सेन्सेक्सची ७८ हजारांखाली पीछेहाट

केंद्रात अवजड उद्योग हे खाते तुलनेने दुय्यम दर्जाचे मानले जाते. राजकीयदृष्टय़ा डोईजड होणाऱ्या किंवा एखाद्याला मुख्य प्रवाहातून दूर करण्यासाठी या खात्याचा पदभार सोपविला जातो, असे नेहमी बोलले जाते. अवजड उद्योग या खात्यात फारसे काम नसते. सार्वजनिक उपक्रमातील ४८ उद्योग या खात्यातंर्गत येतात. यातील बहुसंख्य उपक्रम हे तोटय़ात आहेत. ‘भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड’ (भेल) सारख्या काही उपक्रमांचा अपवाद वगळल्यास बहुतांशी उद्योग तोटय़ात आहेत किंवा त्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत खात्याने विविध उद्योगांना केलेली मदत किंवा अन्य कामासाठी ११०४ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.

राजकीय सोय लावण्याकरिताच या खात्याचा केंद्रात उपयोग केला जातो. केंद्रातील कमी महत्त्वाचे किंवा दुय्यम दर्जाचे हे खाते गेल्या २० वर्षांमध्ये बहुतांश वेळी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांकडे आले आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात आणि मोदी सरकारच्या काळातही शिवसेनेचे मंत्रिपदाचे समाधान करण्याकरिता हे खाते गळ्यात मारण्यात आले. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात हे खाते राष्ट्रवादीकडे सोपविण्यात आले होते.

लोकसभेचे माजी अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडे १९९९ ते २००२ या काळात हे खाते होते. जोशी यांची लोकसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर हे खाते तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या अंनत गीते यांच्याकडे हे खाते होते. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात या खात्याची जबाबदारी शिवसेनेच्याच अरविंद सावंत यांच्याकडे आली आहे.

काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी सरकारमध्ये काही काळ माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात विलासरावांकडे आधी ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज ही दोन महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली होती. पण या खात्यांमध्ये प्रभाव पाडता न आल्यानेच विलासरावांकडे अवजड उद्योग खाते सोपविण्यात आले होते.

या खात्याचा कार्यभार आल्यावर विलासरावांनी ‘भेल’ कंपनीचा मोठा प्रकल्प लातूरमध्ये उभारण्याची घोषणा केली होती. डॉ. सिंग सरकारमध्ये प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे सुरुवातीपासून हवाई वाहतूक खाते होते. राष्ट्रवादीने दुसऱ्या कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याची मागणी लावून धरल्यावर पटेल यांना बढती देण्यात आली. पण त्यांच्याकडे अवजड उद्योग हे दुय्यम दर्जाचे खाते सोपविण्यात आले होते.

अवजड उद्योग मंत्री

* मनोहर जोशी

* विलासराव देशमुख

* प्रफुल्ल पटेल

* बाळासाहेब विखे-पाटील

* अनंत गीते

* अरविंद सावंत

Story img Loader