Adani-Tower chip plant: १० अब्ज डॉलरच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला महाराष्ट्राची मंजूरी; मात्र केंद्रकडून अद्याप मान्यता नाही

केंद्र सरकारची मान्यता बाकी

दरम्यान राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मंजूरी दिली असली तरी केंद्र सरकारने प्रकल्पाच्या अनुदानाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. इस्रायलची ‘टॉवर सेमीकंडक्टर कंपनी’ आणि ‘अदानी समूहा’च्या सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पाला ७६ हजार कोटींचे अनुदान अपेक्षित आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज करण्यात आला असून त्याला मान्यता मिळणे बाकी असल्याचे द इंडियन एक्सप्रेसने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकारची मान्यता मिळणार नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू होणे शक्य नसल्याचे सांगितले जाते.

आणखी वाचा

Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live : निकालाआधी महायुतीचे नेते देवदर्शनाला, रक्षा खडसे, श्रीकांत शिंदे तिरुपती बालाजीचरणी नतमस्तक

Vanchit Bahujan Aghadi : निकालाआधीच वंचितचा मोठा निर्णय,…

मतदानात पाच टक्के वाढ

Mahavikas Aghadi : निकालाआधीच घडामोडींना वेग; ‘मविआ’ची मुंबईत बैठक; पुढील रणनीती काय? बाळासाहेब थोरात म्हणाले, “पहिलं प्राधान्य…”

Vijay Wadettiwar : राज्यात महाविकास आघाडीला किती जागा मिळतील? विजय वडेट्टीवारांचा मोठा दावा; म्हणाले, “निकाल…”

Bachchu Kadu : राज्यात कोणाचं सरकार येणार? निकालाआधीच बच्चू कडू यांचा मोठा दावा; म्हणाले, “अपक्ष अन्…”

Axis My India Exit Poll 2024 : अॅक्सिस माय इंडियाच्या पोलमध्ये भाजपा-महायुतीला १७८ जागांचा अंदाज, मविआला किती जागा?

मतदार संघ कर्जत जामखेड, चंगळ झाली पुणेकरांची

रत्नागिरीत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची बदनामी केल्याप्रकरणी तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल

हे वाचा >> चार विशाल प्रकल्पांना मान्यता; एक लाख १७ हजार २२० कोटींची गुंतवणूक

पनवेलमध्ये प्रस्तावित प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ५८ हजार ७६३ कोटी तर दुसऱ्या टप्यात २५ हजार १८४ कोटी अशी एकूण ८३ हजार ९४७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून तेथे १५ हजार रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा राज्य सरकारला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, या प्रकल्पातून विविध प्रकारच्या चिप निर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला ४० हजार वेफर्स (सिलिकॉन मटेरिलयचे सेमिकंडक्टर उत्पादन) उत्पादित केले जातील. तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रति महिना ८० हजार वेफर्स उत्पादित केले जातील.

केंद्र सरकारकडून अद्याप मान्यता बाकी

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या (MeitY) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, टॉवर आणि अदानीच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. परंतु दोन्ही कंपनीने केंद्र सरकारच्या भारत सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत ७६ हजार कोटींच्या अनुदानासाठी अर्ज केलेला आहे.

हे ही वाचा >> पोस्टाच्या तिकिटाएवढी दिसणारी सेमीकंडक्टर चिप नक्की कशी तयार होते?

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, MeitY ने अद्याप अनुदानाच्या अर्जाला मान्यता दिलेली नाही. तो अर्ज सध्या आमच्याकडे असून आम्ही त्याची तपासणी करत आहोत. द इंडियन एक्सप्रेसने फेब्रुवारी महिन्यात सर्वात आधी हे वृत्त दिले होते. इस्रायलमधील टॉवर सेमिकंडक्टरने भारतात ८ ते १० अब्ज डॉलरच्या प्रकल्पाची उभारणी करण्याची योजना आखली होती. याआधीही टॉवर कंपनीने अनुदान मागण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. मात्र नंतर इंटेलमध्ये विलीनीकरण होणार असल्यामुळे कंपनीनेच केंद्राला या अर्जावर विचार करू नये, असे सांगितले होते.