Asaduddin Owaisi Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह अलीकडेच काही नव्या योजना जाहीर केल्या. महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून योजनांची ‘रेवडी’ उडवल्याची टीका विरोधक करत आहेत. अशातच गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली. राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ जाहीर केली आहे. १४ जुलै रोजी सामाजिक न्याय विभागाने या योजनेचा शासन निर्णय जारी केला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व धर्मांमधील ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेत भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील प्रमुख तीर्थक्षेत्रे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व धर्मांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यासह देशभरातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. या योजनेनुसार ज्येष्ठ नागरिकांना प्रति व्यक्ती ३० हजार रुपयांचं अनुदान मिळेल. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवासासाठीच्या खर्चाचा समावेश आहे. २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

आणखी वाचा

दरम्यान, हैदराबादचे खासदार आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी या योजनेवरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. तीर्थक्षेत्रांच्या यादीमधून दोन मुस्लिम स्थळं वगळण्यात आल्याचा दावा ओवैसी यांनी केला आहे. ही योजना केवळ एका धर्मापूर्ती असल्याची टीका ओवैसी यांनी केली आहे.

असदुद्दीन ओवैसी नेमकं काय म्हणाले?

ओवैसी यांनी एक्स या मायक्रोबलॉगिंग साइटवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “महाराष्ट्र सरकारने ६० वर्षांवरील लोकांना मोफत तीर्थयात्रा घडवणारी योजना आणली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना असं या योजनेचे नाव आहे. राज्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना असली तरी तीर्थक्षेत्रांच्या यादीतून त्यांनी दोन मुस्लिम स्थळं वगळली आहेत. यासह त्यामध्ये काही गुरुद्वारे आणि चर्चसह बहुसंख्य हिंदू धार्मिक तीर्थक्षेत्रे समाविष्ट केली आहेत. हे तुष्टीकरण नाही का? ही रेवडी नाही का?”

हे ही वाचा >> काँग्रेसमध्ये धुसफूस! “नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून अनेक आमदार…”, हिरामण खोसकरांचं मोठं विधान

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय आहेत अटी?

  • ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
  • महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणं आवश्यक
  • कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं.
  • महाराष्ट्र राज्याचं अधिवास प्रमाणपत्र नसेल तर १५ वर्षांपूर्वीचं रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्माचा दाखला (महाराष्ट्रातील) यापैकी कोणतंही एक प्रमाणपत्र असायला हवं.

देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील प्रमुख तीर्थक्षेत्रे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व धर्मांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यासह देशभरातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. या योजनेनुसार ज्येष्ठ नागरिकांना प्रति व्यक्ती ३० हजार रुपयांचं अनुदान मिळेल. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवासासाठीच्या खर्चाचा समावेश आहे. २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

आणखी वाचा

दरम्यान, हैदराबादचे खासदार आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी या योजनेवरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. तीर्थक्षेत्रांच्या यादीमधून दोन मुस्लिम स्थळं वगळण्यात आल्याचा दावा ओवैसी यांनी केला आहे. ही योजना केवळ एका धर्मापूर्ती असल्याची टीका ओवैसी यांनी केली आहे.

असदुद्दीन ओवैसी नेमकं काय म्हणाले?

ओवैसी यांनी एक्स या मायक्रोबलॉगिंग साइटवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “महाराष्ट्र सरकारने ६० वर्षांवरील लोकांना मोफत तीर्थयात्रा घडवणारी योजना आणली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना असं या योजनेचे नाव आहे. राज्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना असली तरी तीर्थक्षेत्रांच्या यादीतून त्यांनी दोन मुस्लिम स्थळं वगळली आहेत. यासह त्यामध्ये काही गुरुद्वारे आणि चर्चसह बहुसंख्य हिंदू धार्मिक तीर्थक्षेत्रे समाविष्ट केली आहेत. हे तुष्टीकरण नाही का? ही रेवडी नाही का?”

हे ही वाचा >> काँग्रेसमध्ये धुसफूस! “नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून अनेक आमदार…”, हिरामण खोसकरांचं मोठं विधान

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय आहेत अटी?

  • ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
  • महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणं आवश्यक
  • कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं.
  • महाराष्ट्र राज्याचं अधिवास प्रमाणपत्र नसेल तर १५ वर्षांपूर्वीचं रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्माचा दाखला (महाराष्ट्रातील) यापैकी कोणतंही एक प्रमाणपत्र असायला हवं.