इयत्ता अकरावीची सीईटी  रद्द करण्याचे आदेश काल उच्च न्ययालयाकडून देण्यात आले आहेत.  तसेच, इयत्ता दहवीच्या गुणांच्या आधारावर मुलांना अकरावीसाठी प्रवेश द्या, असें उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालायचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. शिवाय, यामुळे अकरावी प्रवेश गोंधळाचा नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्ह दिसून येत आहेत.  राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित अकरावी प्रवेश परीक्षा (सीईटी) ही अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे. तसेच अठरा वर्षांखालील मुलांचे अद्याप लसीकरण झालेले नसताना अकरावीची प्रवेश परीक्षा प्रत्यक्ष पद्धतीने घेण्याचा राज्याचा निर्णय मनमानी, कठोर, अतार्किक, विसंगत आणि कोणत्याही अधिकाराविना असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ओढले. यावरून भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

मोठी बातमी! अकरावीची सीईटी उच्च न्यायालयाकडून रद्द

“विद्यार्थी, पालकांना प्रचंड मानसिक तणाव देऊन, शिक्षणाचा राज्यात अभूतपूर्व घोळ घालणाऱ्या, आघाडी सरकारला आता विचारावेसे वाटते तुमची इयत्ता कंची?”, असा संतप्त सवाल भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी महाविकासआघाडी सरकारला केला आहे.

आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की, “अकरावीची सीईटी रद्द करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय अनियंत्रित, अवास्तव, कठोर, भेदभाव करणारा, लहरी आणि घटनेच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा कठोर शब्दांत ठाकरे सरकारला फटकारले आहे. “छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम्”अशा प्रकारची ही चंपी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची केली आहे.”

शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करुन टाकला आहे –

तसेच, “राज्यात बोर्ड वेगवेगळे आहेत मात्र सीईटी एसएससी बोर्डाप्रमाणे घेणे हा अन्याय आहे. लहरीपणा आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. नववीच्या अंतर्गत गुणांचा विचार करुन मुल्यमापन केल्यामुळे ९५ ते १०० टक्के गुण विद्यार्थ्यांना मिळाले आहेत. अकरावी प्रवेशावरुन पालक त्रस्त आहेत. त्यांना हव्या असलेल्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळेल की नाही ? याबद्दल पालक आणि विद्यार्थी चिंतेत आहेत. याबाबत सरकारचे कुठलेही धोरण स्पष्ट नाही. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करुन टाकला आहे. ज्यावेळी सीईटी घोषित केली त्यावेळी आम्ही विचारले होते, की कोणत्या अभ्यासक्रमावर घेणार? त्यावेळी सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन अन्य बोर्डांचा विचार न करता एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमानुसार सीईटी घोषित केली. म्हणजे अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना जो विषयच नव्हता त्याची परीक्षा कशी घेणार? पण कसलाच विचार करण्यात आलेला नाही. आता अंतर्गत गुणांचा विचार करून अकरावी प्रवेश देणार म्हणजे पुन्हा असमानता ही राहणारच.. एकुण सरकारचा सगळा कारभार हा लहरी आहे हे वारंवार दिसते आहे.”, अशी टीका देखील शेलारांनी राज्य सरकार केली आहे.

मुंबई महापालिकेचा तुघलकी कारभार –

“राज्य सरकारच्या शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परिक्षेला मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना यावेळी बसवणार नाही, असा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. हा भयंकर निर्णय आहे, त्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी द्यायला हवे. म्हणजे खासगी शाळेतील विद्यार्थी ही शिष्यवृत्ती परीक्षा देणार त्यांना अपेक्षित गुण मिळाले, तर शिष्यवृत्ती मिळणार आणि खरंच ज्यांना गरज आहे . गरिब, कष्टकरी, श्रमिक कुटुंबातील हुशार मुलांना या शिष्यवृत्तीचा फायदा होईल त्यांना मात्र महापालिका वंचित ठेवणार? हा कुठला न्याय आहे. मुंबईत जेव्हा करोना आटोक्यात येतो असे वाटतो आहे असे असतानाही महापालिकेतील शाळेतील विद्यार्थ्यांना परिक्षेपासून वंचित ठेवणे म्हणजे हा तुघलकी कारभार आहे.”, अशा शब्दात आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबई महापालिकेवर निशाणा साधला आहे.