आदर्श गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राज्यपालांकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशोक चव्हाण यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्यास मंजुरी देण्याचा अर्ज सीबीआयने राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याकडे केला होता. मात्र, या कारवाईस राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी नकार दिला आहे. अशोक चव्हाण यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्याचे आदेशही राज्यपालांनी दिले आहेत.
आदर्श प्रकरणी सीबीआयने जयराज फाटक, व्यास यांच्यासह १३ आरोपींविरूध्द आरोपपत्र सादर केले आहे. राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी सीबीआयने परवानगीचा अर्ज सरकारकडेही पाठविला असला, तरी वर्षभर सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यानंतर सीबीआयने अशोक चव्हाण यांच्याविरूद्ध कारवाईसाठी पावले टाकली होती. फौजदारी दंडसंहितेतील कलम १९७ मधील तरतुदीनुसार हा अर्ज राज्यपालांकडे करण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांनी तो नाकारला.