अशोक चव्हाणांपाठोपाठ नांदेडचे आघाडीचे सात आमदारही गोत्यात?

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निवडणूक खर्चाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगाने दोषी धरल्यानंतर २००९च्या विधानसभा निवडणुकीतील जिल्ह्य़ामधील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या अन्य सात उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च लेख्यांची माहिती आयोगाने मागविली आहे. त्यामुळे नांदेडचे पालकमंत्री डी. पी. सावंत तसेच अन्य सहा आमदार चौकशीच्या कचाटय़ात सापडू शकतात!
डॉ. माधव किन्हाळकर विरुद्ध अशोक चव्हाण प्रकरणात निवडणूक आयोगासमोर प्रदीर्घ काळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईत २००९च्या विधानसभा निवडणुकीतील चव्हाण यांच्या निवडणूक खर्चाच्या सत्यतेला आव्हान देण्यात आले होते. या खर्चात ३ स्टार प्रचारकांच्या नांदेड दौऱ्यात सभा-कार्यक्रमांच्या प्रसिद्धीसाठी केलेल्या जाहिरातींवरील खर्च अंतर्भूत केला नाही, हा तक्रारकर्त्यांचा आक्षेप मान्य करून आयोगाने चव्हाण यांना नोटीस बजावली. त्याच वेळी मुक्त पत्रकार आनंद कुलकर्णी यांनी गेल्या १२ व १५ मे रोजी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत, राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा तपशील आयोगाने मागविला. या संबंधीचे पत्र प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील संबंधित विभागाकडून मिळाली.
अशोक चव्हाण यांच्या विरोधातील प्रकरणावर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचा आयोगाचा कायदेशीर अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ५ मे रोजी निर्विवाद मान्य केल्यानंतर २००९च्या विधानसभा निवडणुकीतील जिल्ह्य़ामधील काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीच्या सर्व उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या लेख्यांची फेरछाननी करावी, अशी मागणी आनंद कुलकर्णी यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे १२ मे रोजी केली. याच मागणीचे निवेदन त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन आयुक्तांनाही पाठविले.
कुलकर्णी यांच्या निवेदनात डी. पी. सावंत (नांदेड उत्तर), ओमप्रकाश पोकर्णा (नांदेड दक्षिण), माधवराव जवळगावकर (हदगाव), हणमंतराव बेटमोगरेकर (मुखेड), रावसाहेब अंतापूरकर (बिलोली) तसेच श्रीनिवास देशमुख गोरठेकर (नायगाव), शंकर धोंडगे (लोहा-कंधार) व प्रदीप नाईक (किनवट) या उमेदवारांचा थेट उल्लेख होता. यातील गोरठेकर वगळता सर्व जण विधानसभेवर निवडून गेले.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्या निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांच्यासह वरील सर्व उमेदवारांच्या प्रचारार्थ नांदेडला जाहीर सभेत भाषण केले होते. तत्पूर्वी या सभेच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी २ ते ६ ऑक्टोबर २००९ दरम्यान काँग्रेसने विविध वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. परंतु वरीलपैकी एकाही उमेदवाराने या जाहिरातींवर झालेला खर्च आपल्या निवडणूक खर्चाच्या लेख्यांत दाखविला नाही. किन्हाळकर विरुद्ध चव्हाण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. आयोगापुढे चव्हाण यांनी आपण वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या नाहीत किंवा संबंधितांनी त्या आपल्या संमतीने प्रकाशित केल्या नाहीत, असा मुद्दा मांडून जाहिरातींवरील खर्चाची जबाबदारी झटकली. दुसऱ्या बाजूला त्यांचे पक्षातील सहकारी व पदाधिकारी अमरनाथ राजूरकर यांनी सोनियांच्या सभेच्या जाहिराती आपण स्वखर्चाने दिल्या, तसेच संबंधित उमेदवारांना लक्षात आणून न देता, त्यांची मान्यता न घेता प्रसिद्ध केल्या, असे शपथपत्राद्वारे आयोगासमोर सांगितले. चव्हाण यांचा या मुद्दय़ावरील बचाव व राजूरकरांचा युक्तिवाद या दोन्हींशी असहमती दर्शवत आयोगाने नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशात तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे उचलून धरले.
याच मुद्दय़ावरून चव्हाण यांचा निवडणूक खर्च सत्य व अचूक नाही, याची आयोगाला खात्री पटली. या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने चव्हाण यांच्यावर कलम १०(ए) खाली अपात्रतेची कारवाई केली, तर वर नमूद केलेले त्या वेळचे उमेदवारही गोत्यात येऊ शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या मुद्दय़ावर डॉ. किन्हाळकर यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली नाही. आनंद कुलकर्णी यांनी योग्य वेळी योग्य मुद्दय़ावर तक्रार केली असल्याचे प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आपल्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे व या अनुषंगाने आयोगाने स्थानिक प्रशासनाला माहिती (अहवाल) पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत, याची संबंधित स्थानिक आमदारांना कल्पनाही नसल्याचे दिसून आले. दरम्यान, आयोगाच्या १३ जुलैच्या आदेशानंतर नांदेड मुक्कामी असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीत धाव घेतली आहे.