मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली असून त्यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस बिघडू लागली आहे. दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी पक्षांमधील नेते मराठा आरक्षणावरून नकारात्मक वक्तव्ये करून मराठा समाजाचा रोष ओढवून घेत आहेत. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मराठा समाजाकडून होत आहे. याप्रकरणी आज मराठा समाजाच्या उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही उपस्थित होते. या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याचं समोर आलं आहे. शिंदे समितीचा अहवाल, समितीला दिलेली मुदतवाढ, टास्क फोर्सची निर्मिती आणि कुणबीच्या जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्राबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही वेळापूर्वी दिली. बैठक संपल्यानंतर ते एकटेच पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले. मराठा समाजाच्या उपसमितीच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर होते. तसेच बैठकीनंतर एकटे एकनाथ शिंदे हे पत्रकारांना सामोरे गेले. एरवी लहान-मोठ्या पत्रकार परिषदांना तिन्ही प्रमुख नेते (मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री) उपस्थित असतात. परंतु, यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी यावरून राज्य सरकारला टोला लगावला आहे. हे ही वाचा >> “मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री निर्णय घेत नाहीत, फडणवीस प्रचाराला तर अजित पवारांना राजकीय डेंग्यू..”, राऊत यांची टीका अशोक चव्हाण म्हणाले, आजच्या बैठकीला आणि पत्रकार परिषदेला दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी किमान दाखवलं तरी पाहिजे की आम्ही या विषयावर सरकारबरोबर आहोत. त्यांच्यात अंतर्गत काही विषय असतील तर ते त्यांनाच माहिती. परंतु, हा विषय राजकारण करण्याचा नाही. मराठा समाजाला राजकारणाचा कंटाळा आला आहे. कोणीतरी यातून मार्ग काढेल याची समाज वाट पाहतोय. एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून, महाविकास आघाडीचा सदस्य म्हणून हा प्रश्न मार्गी लावावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
