‘दक्षता’साठी भिल्लारेंचा घाव; जिल्हा बँकेची सह निबंधकांकडे धाव!

नांदेड जिल्हा सहकारी बँकेत जिल्ह्यातील सव्वाशेहून अधिक कर्मचारी पतसंस्था खातेदार असून स्वनिधी आणि बँकेमार्फत होणार्‍या कर्ज पुरवठ्यातून पतसंस्थांचा कारभार चालतो. प्रत्येक पतसंस्थेला आपल्याकडील राखीव निधी जिल्हा बँकेत गुंतवावा लागतो. राज्यभरातील पतसंस्थांना नियामक मंडळाचे निर्देश लागू असून सध्या सहकार आयुक्तच या मंडळाचे प्रमुख आहेत.

या पार्श्वभूमीवर दक्षता पोलीस कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेने जिल्हा बँकेकडे जमा असलेल्या आपल्या ६ कोटी ५३ लाखांच्या राखीव निधीतील ६ कोटी रूपये कर्ज वाटप व इतर खर्चासाठी वापरण्यास परवानगी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा उप निबंधक कार्यालयात गेल्या वर्षीच्या १४ ऑक्टोबरला सादर केल्यानंतर त्यांनी अवघ्या दोन दिवसांतच वरील संस्थेचा प्रस्ताव मान्य करून आदेश जारी केला.

त्याआधी पूर्वीच्या जिल्हा उप निबंधकांकडेही ‘दक्षता’च्या कारभार्‍यांनी राखीव निधीची उचल करण्याबाबत अर्ज केला होता, पण त्यांनी राज्यस्तरीय नियामक मंडळाच्या तरतुदींवर बोट ठेवून वरील संस्थेचा प्रस्ताव फेटाळून लावत राखीव निधीचे रक्षण केले होते.

या प्रकरणात जिल्हा बँकेच्या अधिकार्‍यांनी भिल्लारे यांच्यासमोर आपले म्हणणे मांडले होते. एका पतसंस्थेला राखीव निधीची उचल करण्यास परवानगी दिली तर अन्य संस्थाही त्यांचा आधार घेतील. त्यामुळे बँकेतल्या गुंतवणुकीवर परिणाम होईल, असे बँकेचे म्हणणे होते.

‘दक्षता’च्या राखीव निधीचे प्रकरण मागील चार-पाच महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. जिल्हा उप निबंधकांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारात आदेश पारित केल्यांनतर जिल्हा बँकेने त्याविरुद्ध लातूर येथील विभागीय सह निबंधकांकडे दाद मागितली. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात त्यांच्या कार्यालयात सुनावणी पूर्ण झाली. त्यांच्या निकालाची संबंधितांना प्रतीक्षा आहे.

कर्मचारी पतसंस्थांना आपल्याकडील राखीव निधीचा अत्यावश्यक प्रसंगांत वापर करण्याचा अधिकार असला, तरी त्यात कायदेशीर बंधने आहेत. ‘दक्षता’च्या प्रकरणात जिल्हा उप निबंधकांनी घाईघाईने आदेश पारित केल्यामुळे हे प्रकरण विभागीय सह निबंधकांकडे गेले.