आश्रमशाळांमधील भोजन ठेका रद्द

आदिवासी विकास आयुक्तांचा निर्णय
आदिवासी विकास विभागाच्या तळोदा प्रकल्पातंर्गत येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमधील जेवणाचे दाहक वास्तव उजेडात आल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या आदिवासी विकास विभागाने यापुढे या शाळांमधील ठेका पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर शासकीय आश्रमशाळांप्रमाणेच शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करुन या आश्रमशाळांमध्ये भोजन पुरविण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. या आश्रमशाळांमधून विद्यार्थ्यांना एकवेळच्या जेवणासाठी अवघे सात रुपये दिले जात असल्याचे समजल्यानंतर आदिवासी विकास आयुक्त सोनाली पोंक्षे आणि अप्पर आयुक्त अशोक लोखंडे यांनी संबंधित सातही आश्रमशाळांना भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली. या दुर्गम भागातील सातही आश्रमशाळा तात्पुरत्या इतर शाळांमध्ये व नंतर तालुका स्तरावर हलवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
जिल्ह्य़ातील तळोदा प्रकल्पातंर्गत येणाऱ्या जांगठी, गमण, शेलगदा, वळवाण, त्रिशूल, सिंदीदिगर आणि झापी या सात अतिदुर्गम भागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ठेका पध्दतीने जेवण दिले जात आहे. परंतु ठेकेदाराला एका विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी महिन्याला अवघे ५०० रुपये विभागाकडून दिले जातात. यात दोन वेळच्याा जेवणासह नाष्टय़ाचा समावेश असून सरासरीनुसार एका वेळच्या जेवणासाठी फक्त सात तर नाष्टय़ासाठी तीन रुपये दिले जातात. महागाईच्या जमान्यात वडापावही १५ रुपयांना मिळत असताना सात रुपयात उत्तम दर्जाचे आणि पोटभर जेवण कसे मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ठेकेदारही या तुटपुंज्या रकमेत दर्जाहीन जेवण पुरवत होते. या परिस्थितीचे वास्तव ‘लोकसत्ता’ने मांडल्यानंतर शाळांची बिकट परिस्थिती आदिवासी विकास विभागासमोर आली. त्याची दखल घेत आदिवासी विकास आयुक्त सोनाली पोंक्षे आणि अप्पर आयुक्त अशोक लोखंडे यांनी या सातही अतिदुर्गम भागातील शाळांना भेट दिली. परिस्थितीची पाहणी करत आयुक्तांनी सातही आश्रमशाळांतील ठेका पद्धत रद्द करुन इतर आश्रमशाळांप्रमाणेच शासकीय यंत्रणेद्वारे भोजन पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद केले. विद्यार्थ्यांचे हाल लक्षात घेत वळवाल आणि त्रिशूल या आश्रमशाळा तत्काळ मांडवी आणि काकर्दे येथील आश्रमशाळेत वर्ग करण्याचा निर्णयही घेतला.
विद्यार्थ्यांना पुस्तकांसोबतच शालेय साहित्य तत्काळ देण्याचे आदेशही त्यांनी आदिवासी विकास विभागाला दिले. नंदुरबारच्या दोन्ही प्रकल्पात रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या बैठकीत लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी जिल्ह्य़ातील आश्रमशाळांमधील बिकट परिस्थितीचा लेखाजोखा आयुक्तांसमोर मांडला.