मुख्याध्यापकांसह इतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष; इतर सुविधांचीही बोंब
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बुलडाणा जिल्ह्य़ातील खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर शासनाने राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांची केलेली तपासणी निव्वळ औपचारिकता वाटत आहे. कारण, राज्यातील ५४६ अनुदानित व ५२९ शासकीय शाळांमधील साडेचार लाख विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुख्याध्यापक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, अधीक्षक, अधीक्षिका, कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा परिचर, शिपाई, स्वयंपाकी, मदतनीस इत्यादी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
महसूल, विकास सेवा, पोलीस आणि आदिवासी विकास विभागातील महिला अधिकाऱ्यांमार्फत ही तपासणी १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होऊन ती आठवडय़ाभरात पूर्णही झाली. आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत संवाद साधून शाळेतील सुरक्षिततेबाबत पोषक वातावरण आहे किंवा नाही, मुलींसोबत अनुचित प्रकार घडला काय, मुलींची राहण्याची स्वतंत्र व्यवस्था, वसतिगृहात पुरुषांना व मुलांना मज्जाव, अधीक्षिकेचे पद रिक्त आहे काय, संरक्षक िभत, शौचालय, स्नानगृह, पाणीपुरवठा, खोल्या, खिडक्या, दरवाजे, प्रकाश व्यवस्था, ये-जा नोंदणी रजिस्टर, टोलमुक्त दूरध्वनी क्रमांकाचा उपयोग तक्रार निवारणासाठी होतो काय, इत्यादी मुद्दे लक्षात घेऊन तपासणी झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ात पांढरकवडा आणि पुसद या दोन ठिकाणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प असून पांढरकवडाअंतर्गत यवतमाळ, वणी, घाटंजी, केळापूर, कळंब, मारेगाव, राळेगाव, झरी जामणी व बाभुळगाव या ९ तालुक्यांत २८ अनुदानित व २१ शासकीय आश्रमशाळा, तर पुसद प्रकल्पांतर्गत ७ शासकीय आणि १२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. अनुदानित शाळांमधील मुलांची संख्या ८ हजारांवर, तर मुलींची संख्या १९ हजारांवर, अशी एकूण १८ हजारांवर पटसंख्या असून १५०० मुले वसतिगृहाबाहेर राहतात. पांढरकवडा विभागात चार शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत, प्रभारींच्या भरवशावर कारभार सुरू आहे, तर कर्मचाऱ्यांच्या ६३ पदांपकी ४६६ जागा भरल्या असून १८७ जागा रिक्त आहेत. चार शाळांमध्ये अधीक्षिका नाहीत, प्राथमिक शिक्षकांच्या ६ जागा, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या १२ जागा, पुरुष अधीक्षक १, कनिष्ठ लिपिक २, स्वयंपाकी २, कामाठी १, मदतनीस १, अशी ३६ पदे रिक्त आहेत.
पुसद विभागात िबदुनामावलीनुसार किती पदे मंजूर होतात, हे पाहण्याचे काम सध्या सुरू असल्याने नेमकी किती पदे रिक्त आहेत, हे निदान १५ दिवस तरी सांगता येणार नाही, अशी प्रामाणिक कबुली प्रकल्प अधिकारी इवनाते यांनी दिली.
त्रुटी दूर होतील – दीपककुमार मीना
आपल्याकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचाही प्रभार आहे, नगर परिषद निवडणुकीची जबाबदारी आहे, तर विधान परिषद निवडणुकीचीही कार्यवाही नुकतीच पार पाडली तरीही आम्ही तपासणी पथके गठित करून अनियमितता आढळणाऱ्या आश्रमशाळांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. तपासणीमुळे बऱ्याच त्रुटी दूर होऊन कारभार सुधारेल, असा विश्वास पांढरकवडय़ाचे प्रकल्प अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी व्यक्त केला.
आश्रमशाळांना सुधारण्याची संधी –इवनाते : पुसदचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून आपण नव्यानेच रुजू झाले आहोत. दिवाळीच्या सुटीनंतर आदिवासी आश्रमशाळा सुरू झाल्या आहेत. तपासणी पथके गठित झाली असून त्यांनी तपासणी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना २२ नोव्हेंबरलाच पाठवला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदिवासी आयुक्त, नाशिक यांना २५ नोव्हेंबरला हा अहवाल सादर केला आहे. तपासणी पथकाच्या अहवालाच्या आधारे सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. आश्रमशाळांची अवस्था सुधारण्याची संधी या तपासणी मोहिमेमुळे मिळेल, अशी आशा आहे, असे मत पुसदचे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी इवनाते यांनी व्यक्त केले.
बुलडाणा जिल्ह्य़ातील खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर शासनाने राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांची केलेली तपासणी निव्वळ औपचारिकता वाटत आहे. कारण, राज्यातील ५४६ अनुदानित व ५२९ शासकीय शाळांमधील साडेचार लाख विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुख्याध्यापक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, अधीक्षक, अधीक्षिका, कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा परिचर, शिपाई, स्वयंपाकी, मदतनीस इत्यादी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
महसूल, विकास सेवा, पोलीस आणि आदिवासी विकास विभागातील महिला अधिकाऱ्यांमार्फत ही तपासणी १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होऊन ती आठवडय़ाभरात पूर्णही झाली. आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत संवाद साधून शाळेतील सुरक्षिततेबाबत पोषक वातावरण आहे किंवा नाही, मुलींसोबत अनुचित प्रकार घडला काय, मुलींची राहण्याची स्वतंत्र व्यवस्था, वसतिगृहात पुरुषांना व मुलांना मज्जाव, अधीक्षिकेचे पद रिक्त आहे काय, संरक्षक िभत, शौचालय, स्नानगृह, पाणीपुरवठा, खोल्या, खिडक्या, दरवाजे, प्रकाश व्यवस्था, ये-जा नोंदणी रजिस्टर, टोलमुक्त दूरध्वनी क्रमांकाचा उपयोग तक्रार निवारणासाठी होतो काय, इत्यादी मुद्दे लक्षात घेऊन तपासणी झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ात पांढरकवडा आणि पुसद या दोन ठिकाणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प असून पांढरकवडाअंतर्गत यवतमाळ, वणी, घाटंजी, केळापूर, कळंब, मारेगाव, राळेगाव, झरी जामणी व बाभुळगाव या ९ तालुक्यांत २८ अनुदानित व २१ शासकीय आश्रमशाळा, तर पुसद प्रकल्पांतर्गत ७ शासकीय आणि १२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. अनुदानित शाळांमधील मुलांची संख्या ८ हजारांवर, तर मुलींची संख्या १९ हजारांवर, अशी एकूण १८ हजारांवर पटसंख्या असून १५०० मुले वसतिगृहाबाहेर राहतात. पांढरकवडा विभागात चार शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत, प्रभारींच्या भरवशावर कारभार सुरू आहे, तर कर्मचाऱ्यांच्या ६३ पदांपकी ४६६ जागा भरल्या असून १८७ जागा रिक्त आहेत. चार शाळांमध्ये अधीक्षिका नाहीत, प्राथमिक शिक्षकांच्या ६ जागा, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या १२ जागा, पुरुष अधीक्षक १, कनिष्ठ लिपिक २, स्वयंपाकी २, कामाठी १, मदतनीस १, अशी ३६ पदे रिक्त आहेत.
पुसद विभागात िबदुनामावलीनुसार किती पदे मंजूर होतात, हे पाहण्याचे काम सध्या सुरू असल्याने नेमकी किती पदे रिक्त आहेत, हे निदान १५ दिवस तरी सांगता येणार नाही, अशी प्रामाणिक कबुली प्रकल्प अधिकारी इवनाते यांनी दिली.
त्रुटी दूर होतील – दीपककुमार मीना
आपल्याकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचाही प्रभार आहे, नगर परिषद निवडणुकीची जबाबदारी आहे, तर विधान परिषद निवडणुकीचीही कार्यवाही नुकतीच पार पाडली तरीही आम्ही तपासणी पथके गठित करून अनियमितता आढळणाऱ्या आश्रमशाळांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. तपासणीमुळे बऱ्याच त्रुटी दूर होऊन कारभार सुधारेल, असा विश्वास पांढरकवडय़ाचे प्रकल्प अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी व्यक्त केला.
आश्रमशाळांना सुधारण्याची संधी –इवनाते : पुसदचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून आपण नव्यानेच रुजू झाले आहोत. दिवाळीच्या सुटीनंतर आदिवासी आश्रमशाळा सुरू झाल्या आहेत. तपासणी पथके गठित झाली असून त्यांनी तपासणी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना २२ नोव्हेंबरलाच पाठवला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदिवासी आयुक्त, नाशिक यांना २५ नोव्हेंबरला हा अहवाल सादर केला आहे. तपासणी पथकाच्या अहवालाच्या आधारे सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. आश्रमशाळांची अवस्था सुधारण्याची संधी या तपासणी मोहिमेमुळे मिळेल, अशी आशा आहे, असे मत पुसदचे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी इवनाते यांनी व्यक्त केले.
