सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय दिला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. ‘रिझनेबल टाइम’ अर्थात वाजवी वेळेत हा निर्णय द्यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. पण विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यावं, असा आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवल्यानंतर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गैरअर्थ काढला किंवा त्यांना तसा अर्थ काढायला सांगितलं आहे, अशी प्रतिक्रिया असीम सरोंदेंनी दिली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी फोनवरुन संवाद साधत होते.

BJP MLA Munirathna Naidu
BJP MLA Munirathna Naidu : कंत्राटदाराचा छळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या आमदाराला अटक; कोण आहेत मुनीरत्न नायडू?
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Still no assistant commissioner from MPSC no list of candidates despite Supreme Court order
एमपीएससीकडून अद्याप सहाय्यक आयुक्त मिळेना, सर्वोच्च न्यायालयच्या आदेशानंतरही उमेदवारांची यादी नाही
supreme court on cbi in arvind kejriwal bail case
“CBI ची तुलना पिंजऱ्यातल्या पोपटाशी…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पुन्हा केली ‘त्या’ उक्तीची आठवण; नेमकं काय घडलं होतं तेव्हा?
sharad pawar wrote letter to cm eknath shinde
Sharad Pawar : स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शरद पवारांचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र; भेटीची वेळ मागत म्हणाले…
supreme court order cbi to search missing documents in doctor rape and murder case
गहाळ कागदपत्रांचा तपास करा! डॉक्टर बलात्कार, हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सीबीआयला निर्देश
bombay hc asks state govt to explain delay in appointing members of maharashtra sc and st commission
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची अद्याप नियुक्ती का नाही ? भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
Enforcement Directorate arrested Aam Aadmi Party MLA Amanullah Khan in financial misappropriation case
आम आदमी पक्षाच्या आमदाराला अटक

हेही वाचा- “अजित पवारांच्या बंडखोरीनंतर शरद पवार हसून एकच वाक्य बोलले, ते म्हणजे…”, रोहित पवारांचा खुलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना पाठवलेल्या नोटीसवर प्रतिक्रिया देताना असीम सरोदे म्हणाले,”मला वाटतंय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ती मुदत देण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय देणं अपेक्षित होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने परिच्छेद क्रमांक २०६ (ब) मध्ये ‘रिझनेबल टाईम'(वाजवी काळ) हा शब्द वापरला आहे. याचा राहुल नार्वेकर यांनी गैरअर्थ काढला आहे किंवा त्यांना तसा अर्थ काढायला सांगितला आहे.”

हेही वाचा- “…म्हणून अजित पवारांचा गट बेकायदेशीर”, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ देत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंचं मोठं विधान

“यापूर्वीही अशा दोन घटना घडल्या आहेत. ज्यामध्ये केशम मेघचंद्रसिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष हा खटला, जो २०२० मध्ये घडला. त्यापूर्वी राजेंद्र राणा सिंह ही केस झाली. यामध्ये सांगितलं आहे की, एखादं प्रकरण अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर ठेवलं असेल तर त्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. सामान्य परिस्थितीत तीन महिन्यात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वाजवी वेळेचा चुकीचा अर्थ काढून मुद्दाम बेकायदेशीर आणि असंविधानिक घटकांना अजून मोकळीक मिळेलं, असं काम विधानसभा अध्यक्षांकडून अपेक्षित नाही,” असंही असीम सरोदे म्हणाले.