सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय दिला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. ‘रिझनेबल टाइम’ अर्थात वाजवी वेळेत हा निर्णय द्यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. पण विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यावं, असा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवल्यानंतर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गैरअर्थ काढला किंवा त्यांना तसा अर्थ काढायला सांगितलं आहे, अशी प्रतिक्रिया असीम सरोंदेंनी दिली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी फोनवरुन संवाद साधत होते.
हेही वाचा- “अजित पवारांच्या बंडखोरीनंतर शरद पवार हसून एकच वाक्य बोलले, ते म्हणजे…”, रोहित पवारांचा खुलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना पाठवलेल्या नोटीसवर प्रतिक्रिया देताना असीम सरोदे म्हणाले,”मला वाटतंय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ती मुदत देण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय देणं अपेक्षित होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने परिच्छेद क्रमांक २०६ (ब) मध्ये ‘रिझनेबल टाईम'(वाजवी काळ) हा शब्द वापरला आहे. याचा राहुल नार्वेकर यांनी गैरअर्थ काढला आहे किंवा त्यांना तसा अर्थ काढायला सांगितला आहे.”
“यापूर्वीही अशा दोन घटना घडल्या आहेत. ज्यामध्ये केशम मेघचंद्रसिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष हा खटला, जो २०२० मध्ये घडला. त्यापूर्वी राजेंद्र राणा सिंह ही केस झाली. यामध्ये सांगितलं आहे की, एखादं प्रकरण अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर ठेवलं असेल तर त्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. सामान्य परिस्थितीत तीन महिन्यात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वाजवी वेळेचा चुकीचा अर्थ काढून मुद्दाम बेकायदेशीर आणि असंविधानिक घटकांना अजून मोकळीक मिळेलं, असं काम विधानसभा अध्यक्षांकडून अपेक्षित नाही,” असंही असीम सरोदे म्हणाले.