आमदार अपात्रता प्रकरण आणि खरी शिवसेना या मुद्द्यांवरून राहुल नार्वेकरांनी १० जानेवारी रोजी महानिकाल सुनावला. या निकालानुसार, दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवताना खरी शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता दिली. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना पात्र ठरवून शिंदे गटाला शिवसेनेची मान्यता दिल्याने ठाकरे गटाने याविरोधात एल्गार पुकारला आहे. राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाचं विश्लेषण करण्याकरता ठाकरे गटाने आज महापत्रकार परिषद आयोजित केली. या पत्रकार परिषदेत वकील असीम सरोदे यांनी राहुल नार्वेकरांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले आहेत.
“पक्षांतर कसं करायचं याबद्दलची बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय म्हणून राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे बघायला पाहिजे. राहुल नार्वेकर यांच्याबद्दल व्यक्ती म्हणून बोलायचं नाही. ही जी कायदेविरुद्ध प्रवृत्ती तयार होत आहे, त्यायाविरोधात जनतेच्या न्यायालयात बोललं पाहिजे. १० जानेवारी २०२४ चा निर्णय लक्षात घेणं, याचं विश्लेषण करणं, चिरफाड करणं जास्त आवश्यक आहे. लोकशाही कशी मारली जाते हे यातून दिसतं. बऱ्याचदा १० व्या परिशिष्ट प्रकरणात माझ्यासारख्या वकिलांना म्हणतात की तुम्ही राजकारणात बोलू नका. पण, भारतीय संविधान हे राजकीय डॉक्युमेंट आहे. भारत एक राज्यव्यवस्था म्हणून कसं चालेल यावर विस्तृत विवेचन करणारं राजकीय डॉक्युमेंट आहे. नकाशातही पॉलिटिक मॅप ऑफ इंडिया असं लिहिलेलं असतं. आपण नागरिक आणि मतदार असल्याने एक राजकीय संकल्पना आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यवसायातील सुशिक्षित व्यक्तीने राजकारणावर बोललं पाहिजे”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
“चूक कोण आणि बरोबर कोण हे ठरवत असताना एक बाजू घेतली पाहिजे. ती सत्याची बाजू असली पाहिजे. उद्धव ठाकरे म्हणाले की तुम्ही आमची बाजू चांगली मांडता, तेव्हा मी त्यांना म्हटलं की मी तुमची बाजू मांडत नाहीय, तुम्हीच संविधानाच्या बाजूने आहात”, असं सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
१० व्या परिशिष्टातील 1A, 1B आणि 1C म्हणजे काय?
“पक्षांतर बंदी कायदा हे १० व्या परिशिष्टाचं नाव आहे. कोणीही सामान्य माणूस पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत जाणून आहे. त्यासाठी एकनाथ शिंदे त्यांना फूस लावणारे देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले पाहिजे. कारण, त्यांनी कायदेविषयक परिवर्तन घडवून आणलं. पक्षांतर सोप्या पद्धतीने करण्याचं कायदा असं त्याचं नाव नाही. यामध्ये संवैधानिक नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. लोक कोणत्याही पक्षातून कोणत्याही पक्षात जात होते. राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, विश्वासार्हता असली पाहिजे, राज्यप्रशासन चांगल्या पद्धतीने चालवण्यारकता पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. यामध्ये परिच्छेद 1A आणि 1B अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 1B मध्ये सांगितलं आहे की विधिमंडळ पक्ष म्हणजे काय. 1C मध्ये वाक्य आहे, मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय. कायद्यात विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व नाही. राजकीय पक्षाला महत्त्व आहे”, अशी माहिती सरोदेंनी दिली.
व्हीप कोण बजावू शकतं?
“मूळ राजकीय पक्ष बाळासाहेबांनी स्थापना केला असून त्यांच्या सहीने रजिस्टर झाला आहे. विधिमंडळ पक्ष अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था स्वरुपाची आहे. एकनाथ शिंदे आणि इतरलोक विधिमंडळ पक्षाचे अस्थायी सदस्य होते. 2.1 A आणि 2.1 B महत्त्वाचं आहे. 2.1 A नुसार कोणीही स्वतःहून राजकीय पक्ष सोडू शकतात. त्याआधारे पक्ष सोडल्यावर ते आमदार म्हणून पात्र ठरत नाही. 2.1 B नुसार पक्षाचा आदेश ज्यांनी दिला पाहिजे अशा व्हीपची नेमणूक पक्षाने केली असेल आणि त्यांनी बैठकीसंदर्भात व्हीप काढला असेल तर त्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे. व्हीपचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर अपात्रता येऊ शकते”, असंही सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
१० व्या परिशिष्टातील रद्द झालेले परिच्छेद ३ का सांगतं?
“दहाव्या परिष्ठातील परिच्छेद तीननुसार पक्षात फूट पडली असेल तर आधी त्यासंदर्भात संरक्षण असायचं. परंतु, कायदेशीर सुधारणा झाली तेव्हा परिच्छेद ३ डिलिट करण्यात आलं. त्यामुळे आम्ही जास्त जण गेलेलो आहोत म्हणून त्यांना संरक्षण मागण्याचा अधिकार कोणालाही राहिला नाही. आता कोणी पक्ष सोडला असेल तर एका राजकीय पक्षात त्वरीत विलिन होऊ शकतात. राजकीय गट मान्यता मिळवून नंतर राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात. पळून गेलेल्या आमदारांनी कधीही कोणत्या पक्षात ते विलिन झाले नाहीत. त्यांनी कोणताही गट स्थापन केला नाही. ते सतत सांगत राहिले की आम्हीच शिवसेना आहोत, त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. ही राहुल नार्वेकरांनी निर्णय देण्याच्या आधीची परिस्थिती”, असं असीम सरोदेंनी नोंदवलं.
दोन तृतीयांश लोक बाहेर जाऊन त्यांनी गट स्थापन केला किंवा विलिनीकरण केलं तर त्यांना संरक्षण मिळू शकतं. एकनाथ शिंदेंसह गेलेले आमदार हे दोन तृतीयांश संख्येने ते गेले का असा प्रश्न पडतो. ते दोन तृतीयांश संख्येने गेले नाहीत. ते सरुवातीला १६ जण गेले. काही जण सूरतला मिळाले, गुवाहाटीला मिळाले. मग मुंबईला आल्यावरही मिळाले. अशाप्रकारे ३८ ते ४० जण झाले. हे सगळेजण दोन तृतीयांश संख्येने बाहेर पडले नाहीत, त्यामुळे त्यांना कायद्याचं संरक्षण नाही. त्यामुळे ते अपात्र आहेत”, हे निरिक्षणही असीम सरोदेंनी सांगितलं.
कोणत्या परिस्थितीत अपात्र ठरणार नाहीत?
“जेव्हा एखाद्याची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी म्हणून निवड होते तेव्हा त्याने निरपेक्ष आणि तटस्थ वागण्याची कायद्याला अपेक्षा असते. त्यामुळे यात तरतूद आहे की विधानसभा अध्यक्षपद मिळालं की नैतिक आणि प्रामाणिकपणाची जाणीव ठेवून त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे. राजीनामा दिला तरी आमदार म्हणून ते अपात्र ठरत नाहीत. परंतु, राहुल नार्वेकरांनी राजीनामा दिला नव्हता”, या बाबीकडेही असीम सरोदेंनी लक्ष वेधलं.
राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा विश्वासघात केला
“परिच्छेद सहामध्ये विधानसभेच्या संदर्भात कोणी अपात्र ठरू शकतात, त्याची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोरच झाली पाहिजे. त्यामुळे शक्तीचं विकेंद्रीकरण केलं आहे. नैतिकतेचा टेंभा लावून हा निर्णय आम्ही घेणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, असं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायलयाने विश्वासाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय देण्याचे आदेश दिले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा राहुल नार्वेकरांनी विश्वासघात केला”, असा थेट आरोपही सरोदेंनी केला
विधिमंडळ पक्ष व्हीप नियुक्त करू शकत नाही
“अपात्रतेचं प्रकरण थेट अध्यक्षांकडे गेलं नव्हतं. हे प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायलायत गेलं. सर्वोच्च न्यायलायने जी निरिक्षणे नोंदवली आहेत, त्या निरिक्षणांवर विचार करण्याची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांची होती. एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदी नियुक्ती करणं बेकायदा आहे असं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा कोणताही प्रभाव न ठेवता अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा होता. तसंच, विधिमंडळ पक्ष व्हीप नियुक्त करू शकत नाहीत. मूळ राजकीय व्हीप नेमू शकतो. अध्यक्षांनी मूळ राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेलाच व्हीप मान्य केला पाहिजे”, असं सरोदे म्हणाले.
असीम सरोदे आणखी काय म्हणाले?
१० व्या परिशिष्टासंदर्भात ठाकरेंनी नेमलेला व्हीप कोण, त्याधारेच निर्णय झाला पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट सांगितलं होतं. ११९ वा परिच्छेदानुसार ३ जुलै २०२२ रोजी भरत गोगावले यांना अध्यक्षांनी शिवसेनेचा व्हीप म्हणून मान्यता दिली, तो निर्णय बेकायदेशीर आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. एका फुटलेल्या गटाने केलेल्या कायद्याच्या आधारे नियुक्ती हा कायद्याचा आदेश नव्हता.
१२२ वा परिच्छेदनानुसार अजय चौधरी यांना पक्षाेन राजकीय पक्षाने गटनेते म्हणून मान्यत दिला. या नियुक्तीवर शंका घेण्याचं काहीच कारण नव्हतं, कारण, उद्धव ठाकरे यांच्या सहीने एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक झाली होती. आता त्या १२३ व्या परिशिष्टात महत्त्वाचं नमूद केलं होतं. २२ जून २०२२ रोजी एका गटाने केलेली नियुक्ती मूळ राजकीय पक्षाची इच्छा नव्हती. अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या एकनाथ शिंदे यांना गटनेते म्हणून मान्यता देणे हे बेकायदेशीर आहे. राजकीय पक्ष म्हणजे रजिस्टर असलेला पक्ष म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सहीचा पक्ष.
२०६ ब मध्ये या प्रकरणाचा निकाल अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत लावला पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं होतं. तीन महिन्याचा कालावधी हा वाजवी कालावधी असू शकतो, त्यापेक्षा जास्त नसावा. परंतु, राहुल नार्वेकरांनी राजकारण केलं, जे १० व्या परिशिष्टाला अपेक्षित नव्हतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना याप्रकरणी फक्त चौकशी करायला सांगितलं होतं. परंतु, त्यांनी पुरावे गोळा केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांच्या आधारावर निर्णय घ्यायचा आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केलं होतं. या निर्णयात आणखी घटक आहे, महत्त्वाच्या पदावर बसलेले म्हणजे राज्यपाल. न्यायालयाने दुःख व्यक्त केलं की घटनात्मक पद असलेल्या राज्यपाल पदावर बसलेल्या व्यक्तीने लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार उलथवून लावण्यास मदत करणं अत्यंत दुःखद आहे. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे.
त्यांनी सांगितलं होतं की आमच्या नोट्स रेफर करून निर्णय दिला पाहिजे. त्रि-सुत्री निकष पुढे आले. पक्षाची घटना, नेतृत्त्वाची रचना काय, विधिमंडळाचे बहुमत. याच क्रमाने निर्णय देण्यासाठी राहुल नार्वेकरांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं. दीड महिन्यांनी त्यांनी हे पत्र पाठवून शिवसेनेच्या घटनेविषयी माहिती मागितली. तोवर यांचं ठरलं असेल की आम्ही काय विचारायचं आणि तुम्ही उत्तर काय द्यायचं. जे कायद्यात लिहिलं आहे तसाच अर्थ काढला पाहिजे. नेतृत्त्व रचना काय आहे. शिवसेनेची १९९० ची घटना मान्य केली. तिसरा मुद्दा विधिमंडळ पक्षातील बहुमतचा. राहुल नार्वेकरांनी विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला महत्त्व देऊन निकाल दिला. पाच वर्षांची अस्थायी स्वरुपाची ती व्यवस्था असते. बहुमत म्हणजे काय सांगत असताना त्यात डिफेन्स करण्यात आलं की केवळ बहुमत महत्त्वाचं नाही. बहुमताला कायदेशीर नाव काय हे महत्त्वाचं आहे. या बहुमताचं कायदेशीर नाव एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले आमदार. त्यालाच बहुमत मानून निर्णय दिला आहे. पक्षांतर्गत हा वाद आहे, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. परंतु, राहुल नार्वेकरांनी दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरवणं हा सर्वोच्च न्यायलायचा घोर अपमान आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने १० व्या परिशिष्टाचं प्रकरण म्हणून यावर सुनावणी केली. वयाने ज्येष्ठ असलेले न्यायायधीश एकत्र बसतात, १० व्या परिशिष्टावर चर्चा करतात, ५-६ महिने सुनावणी घेतात आणि तुम्ही म्हणता की हे प्रकरण १० व्या परिशिष्टातील नाही. हा पक्षातील अंतर्गत वादा मुद्दा आहे?”
“पक्षांतर कसं करायचं याबद्दलची बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय म्हणून राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे बघायला पाहिजे. राहुल नार्वेकर यांच्याबद्दल व्यक्ती म्हणून बोलायचं नाही. ही जी कायदेविरुद्ध प्रवृत्ती तयार होत आहे, त्यायाविरोधात जनतेच्या न्यायालयात बोललं पाहिजे. १० जानेवारी २०२४ चा निर्णय लक्षात घेणं, याचं विश्लेषण करणं, चिरफाड करणं जास्त आवश्यक आहे. लोकशाही कशी मारली जाते हे यातून दिसतं. बऱ्याचदा १० व्या परिशिष्ट प्रकरणात माझ्यासारख्या वकिलांना म्हणतात की तुम्ही राजकारणात बोलू नका. पण, भारतीय संविधान हे राजकीय डॉक्युमेंट आहे. भारत एक राज्यव्यवस्था म्हणून कसं चालेल यावर विस्तृत विवेचन करणारं राजकीय डॉक्युमेंट आहे. नकाशातही पॉलिटिक मॅप ऑफ इंडिया असं लिहिलेलं असतं. आपण नागरिक आणि मतदार असल्याने एक राजकीय संकल्पना आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यवसायातील सुशिक्षित व्यक्तीने राजकारणावर बोललं पाहिजे”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
“चूक कोण आणि बरोबर कोण हे ठरवत असताना एक बाजू घेतली पाहिजे. ती सत्याची बाजू असली पाहिजे. उद्धव ठाकरे म्हणाले की तुम्ही आमची बाजू चांगली मांडता, तेव्हा मी त्यांना म्हटलं की मी तुमची बाजू मांडत नाहीय, तुम्हीच संविधानाच्या बाजूने आहात”, असं सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
१० व्या परिशिष्टातील 1A, 1B आणि 1C म्हणजे काय?
“पक्षांतर बंदी कायदा हे १० व्या परिशिष्टाचं नाव आहे. कोणीही सामान्य माणूस पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत जाणून आहे. त्यासाठी एकनाथ शिंदे त्यांना फूस लावणारे देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले पाहिजे. कारण, त्यांनी कायदेविषयक परिवर्तन घडवून आणलं. पक्षांतर सोप्या पद्धतीने करण्याचं कायदा असं त्याचं नाव नाही. यामध्ये संवैधानिक नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. लोक कोणत्याही पक्षातून कोणत्याही पक्षात जात होते. राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, विश्वासार्हता असली पाहिजे, राज्यप्रशासन चांगल्या पद्धतीने चालवण्यारकता पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. यामध्ये परिच्छेद 1A आणि 1B अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 1B मध्ये सांगितलं आहे की विधिमंडळ पक्ष म्हणजे काय. 1C मध्ये वाक्य आहे, मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय. कायद्यात विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व नाही. राजकीय पक्षाला महत्त्व आहे”, अशी माहिती सरोदेंनी दिली.
व्हीप कोण बजावू शकतं?
“मूळ राजकीय पक्ष बाळासाहेबांनी स्थापना केला असून त्यांच्या सहीने रजिस्टर झाला आहे. विधिमंडळ पक्ष अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था स्वरुपाची आहे. एकनाथ शिंदे आणि इतरलोक विधिमंडळ पक्षाचे अस्थायी सदस्य होते. 2.1 A आणि 2.1 B महत्त्वाचं आहे. 2.1 A नुसार कोणीही स्वतःहून राजकीय पक्ष सोडू शकतात. त्याआधारे पक्ष सोडल्यावर ते आमदार म्हणून पात्र ठरत नाही. 2.1 B नुसार पक्षाचा आदेश ज्यांनी दिला पाहिजे अशा व्हीपची नेमणूक पक्षाने केली असेल आणि त्यांनी बैठकीसंदर्भात व्हीप काढला असेल तर त्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे. व्हीपचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर अपात्रता येऊ शकते”, असंही सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
१० व्या परिशिष्टातील रद्द झालेले परिच्छेद ३ का सांगतं?
“दहाव्या परिष्ठातील परिच्छेद तीननुसार पक्षात फूट पडली असेल तर आधी त्यासंदर्भात संरक्षण असायचं. परंतु, कायदेशीर सुधारणा झाली तेव्हा परिच्छेद ३ डिलिट करण्यात आलं. त्यामुळे आम्ही जास्त जण गेलेलो आहोत म्हणून त्यांना संरक्षण मागण्याचा अधिकार कोणालाही राहिला नाही. आता कोणी पक्ष सोडला असेल तर एका राजकीय पक्षात त्वरीत विलिन होऊ शकतात. राजकीय गट मान्यता मिळवून नंतर राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात. पळून गेलेल्या आमदारांनी कधीही कोणत्या पक्षात ते विलिन झाले नाहीत. त्यांनी कोणताही गट स्थापन केला नाही. ते सतत सांगत राहिले की आम्हीच शिवसेना आहोत, त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. ही राहुल नार्वेकरांनी निर्णय देण्याच्या आधीची परिस्थिती”, असं असीम सरोदेंनी नोंदवलं.
दोन तृतीयांश लोक बाहेर जाऊन त्यांनी गट स्थापन केला किंवा विलिनीकरण केलं तर त्यांना संरक्षण मिळू शकतं. एकनाथ शिंदेंसह गेलेले आमदार हे दोन तृतीयांश संख्येने ते गेले का असा प्रश्न पडतो. ते दोन तृतीयांश संख्येने गेले नाहीत. ते सरुवातीला १६ जण गेले. काही जण सूरतला मिळाले, गुवाहाटीला मिळाले. मग मुंबईला आल्यावरही मिळाले. अशाप्रकारे ३८ ते ४० जण झाले. हे सगळेजण दोन तृतीयांश संख्येने बाहेर पडले नाहीत, त्यामुळे त्यांना कायद्याचं संरक्षण नाही. त्यामुळे ते अपात्र आहेत”, हे निरिक्षणही असीम सरोदेंनी सांगितलं.
कोणत्या परिस्थितीत अपात्र ठरणार नाहीत?
“जेव्हा एखाद्याची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी म्हणून निवड होते तेव्हा त्याने निरपेक्ष आणि तटस्थ वागण्याची कायद्याला अपेक्षा असते. त्यामुळे यात तरतूद आहे की विधानसभा अध्यक्षपद मिळालं की नैतिक आणि प्रामाणिकपणाची जाणीव ठेवून त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे. राजीनामा दिला तरी आमदार म्हणून ते अपात्र ठरत नाहीत. परंतु, राहुल नार्वेकरांनी राजीनामा दिला नव्हता”, या बाबीकडेही असीम सरोदेंनी लक्ष वेधलं.
राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा विश्वासघात केला
“परिच्छेद सहामध्ये विधानसभेच्या संदर्भात कोणी अपात्र ठरू शकतात, त्याची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोरच झाली पाहिजे. त्यामुळे शक्तीचं विकेंद्रीकरण केलं आहे. नैतिकतेचा टेंभा लावून हा निर्णय आम्ही घेणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, असं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायलयाने विश्वासाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय देण्याचे आदेश दिले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा राहुल नार्वेकरांनी विश्वासघात केला”, असा थेट आरोपही सरोदेंनी केला
विधिमंडळ पक्ष व्हीप नियुक्त करू शकत नाही
“अपात्रतेचं प्रकरण थेट अध्यक्षांकडे गेलं नव्हतं. हे प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायलायत गेलं. सर्वोच्च न्यायलायने जी निरिक्षणे नोंदवली आहेत, त्या निरिक्षणांवर विचार करण्याची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांची होती. एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदी नियुक्ती करणं बेकायदा आहे असं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा कोणताही प्रभाव न ठेवता अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा होता. तसंच, विधिमंडळ पक्ष व्हीप नियुक्त करू शकत नाहीत. मूळ राजकीय व्हीप नेमू शकतो. अध्यक्षांनी मूळ राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेलाच व्हीप मान्य केला पाहिजे”, असं सरोदे म्हणाले.
असीम सरोदे आणखी काय म्हणाले?
१० व्या परिशिष्टासंदर्भात ठाकरेंनी नेमलेला व्हीप कोण, त्याधारेच निर्णय झाला पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट सांगितलं होतं. ११९ वा परिच्छेदानुसार ३ जुलै २०२२ रोजी भरत गोगावले यांना अध्यक्षांनी शिवसेनेचा व्हीप म्हणून मान्यता दिली, तो निर्णय बेकायदेशीर आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. एका फुटलेल्या गटाने केलेल्या कायद्याच्या आधारे नियुक्ती हा कायद्याचा आदेश नव्हता.
१२२ वा परिच्छेदनानुसार अजय चौधरी यांना पक्षाेन राजकीय पक्षाने गटनेते म्हणून मान्यत दिला. या नियुक्तीवर शंका घेण्याचं काहीच कारण नव्हतं, कारण, उद्धव ठाकरे यांच्या सहीने एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक झाली होती. आता त्या १२३ व्या परिशिष्टात महत्त्वाचं नमूद केलं होतं. २२ जून २०२२ रोजी एका गटाने केलेली नियुक्ती मूळ राजकीय पक्षाची इच्छा नव्हती. अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या एकनाथ शिंदे यांना गटनेते म्हणून मान्यता देणे हे बेकायदेशीर आहे. राजकीय पक्ष म्हणजे रजिस्टर असलेला पक्ष म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सहीचा पक्ष.
२०६ ब मध्ये या प्रकरणाचा निकाल अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत लावला पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं होतं. तीन महिन्याचा कालावधी हा वाजवी कालावधी असू शकतो, त्यापेक्षा जास्त नसावा. परंतु, राहुल नार्वेकरांनी राजकारण केलं, जे १० व्या परिशिष्टाला अपेक्षित नव्हतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना याप्रकरणी फक्त चौकशी करायला सांगितलं होतं. परंतु, त्यांनी पुरावे गोळा केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांच्या आधारावर निर्णय घ्यायचा आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केलं होतं. या निर्णयात आणखी घटक आहे, महत्त्वाच्या पदावर बसलेले म्हणजे राज्यपाल. न्यायालयाने दुःख व्यक्त केलं की घटनात्मक पद असलेल्या राज्यपाल पदावर बसलेल्या व्यक्तीने लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार उलथवून लावण्यास मदत करणं अत्यंत दुःखद आहे. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे.
त्यांनी सांगितलं होतं की आमच्या नोट्स रेफर करून निर्णय दिला पाहिजे. त्रि-सुत्री निकष पुढे आले. पक्षाची घटना, नेतृत्त्वाची रचना काय, विधिमंडळाचे बहुमत. याच क्रमाने निर्णय देण्यासाठी राहुल नार्वेकरांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं. दीड महिन्यांनी त्यांनी हे पत्र पाठवून शिवसेनेच्या घटनेविषयी माहिती मागितली. तोवर यांचं ठरलं असेल की आम्ही काय विचारायचं आणि तुम्ही उत्तर काय द्यायचं. जे कायद्यात लिहिलं आहे तसाच अर्थ काढला पाहिजे. नेतृत्त्व रचना काय आहे. शिवसेनेची १९९० ची घटना मान्य केली. तिसरा मुद्दा विधिमंडळ पक्षातील बहुमतचा. राहुल नार्वेकरांनी विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला महत्त्व देऊन निकाल दिला. पाच वर्षांची अस्थायी स्वरुपाची ती व्यवस्था असते. बहुमत म्हणजे काय सांगत असताना त्यात डिफेन्स करण्यात आलं की केवळ बहुमत महत्त्वाचं नाही. बहुमताला कायदेशीर नाव काय हे महत्त्वाचं आहे. या बहुमताचं कायदेशीर नाव एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले आमदार. त्यालाच बहुमत मानून निर्णय दिला आहे. पक्षांतर्गत हा वाद आहे, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. परंतु, राहुल नार्वेकरांनी दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरवणं हा सर्वोच्च न्यायलायचा घोर अपमान आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने १० व्या परिशिष्टाचं प्रकरण म्हणून यावर सुनावणी केली. वयाने ज्येष्ठ असलेले न्यायायधीश एकत्र बसतात, १० व्या परिशिष्टावर चर्चा करतात, ५-६ महिने सुनावणी घेतात आणि तुम्ही म्हणता की हे प्रकरण १० व्या परिशिष्टातील नाही. हा पक्षातील अंतर्गत वादा मुद्दा आहे?”
