देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : ग्रामीण भागातील महिला आणि शिक्षण घेणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीच्या काळात ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ उपलब्ध व्हावेत यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘अस्मिता योजना’ सहा महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे मुली व महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘अस्मिता योजने’ला सुरुवातीपासूनच अडचणींचा सामना करावा लागला. २०१८ मध्ये योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यानंतर यात सुधारणा करण्यातच एक वर्ष गेले. २०१९ मध्ये ही योजना सुरळीत सुरू झाली. दोन हजारांवर बचत गटांनी राज्यात विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. त्यांच्याकडून पहिल्याच टप्प्यात ४५ हजार ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ची मागणी प्राप्त झाली होती. मात्र, मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदीमुळे वाहतूक बंद असल्याचे कारण देत ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा थांबला. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत हा पुरवठा बंदच होता. नंतर तो सुरू झाला असला तरी प्रतिसाद मिळाला नाही.
दरम्यान, २०१८-१९ मध्ये ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा करण्यासाठी तीन पुरवठादारांसोबत शासनाने तीन वर्षांसाठी करार केला होता. यातील एका पुरवठादाराकडून कमी गुणवत्तेच्या ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा केला गेल्याने त्याला काळय़ा यादीत टाकण्यात आले. त्यामुळे इतर दोन पुरवठादारांकडूनच ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ स्वीकारले जात होते. मार्च २०२२ मध्ये त्यांच्यासोबतचा करार संपला असून त्यानंतर सहा महिने उलटले तरी नवा करार झालेला नाही.
केंद्र सरकारकडून या योजनेमध्ये काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या असून त्यामुळे नवीन पुरवठाधारकांशी करार झाला नसल्याची माहिती आहे.
१.६ कोटींहून अधिक ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ची विक्री
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेला उत्तर देताना राज्य शासनाने जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना आणि ग्रामीण महिलांना १.६ कोटींहून अधिक ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ अत्यंत सवलतीच्या दरात विक्री करण्यात आल्याची माहिती २९ जुलैला दिली. ही योजना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
योजना काय?
ग्रामीण भागातील मुली आणि महिलांमध्ये मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेबाबत आवश्यक दक्षता घेतली जात नाही. त्यामुळे ग्रामीण महिला आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात ‘अस्मिता योजना’ सुरू झाली. ग्रामीण महिला आणि जिल्हा परिषद शाळेतील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन ८ ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चे पॅक ५ रुपयाला तर गावातील महिलांना २४ आणि २९ रुपये सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जायचे.
करार संपला हे खरे आहे. नवीन करार करण्यासाठी काही सूचना व बदल सुचवण्यात आल्याने विलंब होत आहे. याशिवाय अशा योजना अन्य विभागाकडूनही सुरू असल्याने अस्मिता योजनेत काही नवीन बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. – डॉ. हेमंत वसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नागपूर : ग्रामीण भागातील महिला आणि शिक्षण घेणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीच्या काळात ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ उपलब्ध व्हावेत यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘अस्मिता योजना’ सहा महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे मुली व महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘अस्मिता योजने’ला सुरुवातीपासूनच अडचणींचा सामना करावा लागला. २०१८ मध्ये योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यानंतर यात सुधारणा करण्यातच एक वर्ष गेले. २०१९ मध्ये ही योजना सुरळीत सुरू झाली. दोन हजारांवर बचत गटांनी राज्यात विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. त्यांच्याकडून पहिल्याच टप्प्यात ४५ हजार ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ची मागणी प्राप्त झाली होती. मात्र, मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदीमुळे वाहतूक बंद असल्याचे कारण देत ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा थांबला. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत हा पुरवठा बंदच होता. नंतर तो सुरू झाला असला तरी प्रतिसाद मिळाला नाही.
दरम्यान, २०१८-१९ मध्ये ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा करण्यासाठी तीन पुरवठादारांसोबत शासनाने तीन वर्षांसाठी करार केला होता. यातील एका पुरवठादाराकडून कमी गुणवत्तेच्या ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा केला गेल्याने त्याला काळय़ा यादीत टाकण्यात आले. त्यामुळे इतर दोन पुरवठादारांकडूनच ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ स्वीकारले जात होते. मार्च २०२२ मध्ये त्यांच्यासोबतचा करार संपला असून त्यानंतर सहा महिने उलटले तरी नवा करार झालेला नाही.
केंद्र सरकारकडून या योजनेमध्ये काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या असून त्यामुळे नवीन पुरवठाधारकांशी करार झाला नसल्याची माहिती आहे.
१.६ कोटींहून अधिक ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ची विक्री
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेला उत्तर देताना राज्य शासनाने जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना आणि ग्रामीण महिलांना १.६ कोटींहून अधिक ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ अत्यंत सवलतीच्या दरात विक्री करण्यात आल्याची माहिती २९ जुलैला दिली. ही योजना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
योजना काय?
ग्रामीण भागातील मुली आणि महिलांमध्ये मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेबाबत आवश्यक दक्षता घेतली जात नाही. त्यामुळे ग्रामीण महिला आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात ‘अस्मिता योजना’ सुरू झाली. ग्रामीण महिला आणि जिल्हा परिषद शाळेतील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन ८ ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चे पॅक ५ रुपयाला तर गावातील महिलांना २४ आणि २९ रुपये सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जायचे.
करार संपला हे खरे आहे. नवीन करार करण्यासाठी काही सूचना व बदल सुचवण्यात आल्याने विलंब होत आहे. याशिवाय अशा योजना अन्य विभागाकडूनही सुरू असल्याने अस्मिता योजनेत काही नवीन बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. – डॉ. हेमंत वसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
