अहिल्यानगर : विविध शासकीय निधीतील योजनांची विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य शासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. ही थकबाकी त्वरित अदा करावी या मागणीसाठी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहिल्यानगर शाखेने आज, गुरुवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक अभियंता कार्यालयावर मोर्चा मोर्चा काढला व धरणे आंदोलन केले. मोर्चेकर्‍यांनी अधीक्षक अभियंता कार्यालयाचा रस्ता जेसीबी, डंपर, रोडरोलर लावून काहीकाळ अडवून धरला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

धरणे आंदोलनात ठेकेदारांसह त्यांच्याकडील कामगार कर्मचाऱ्यांनी सहभागी झाले होते. राज्य सरकारच्या निषेधाचे फलक घेतले होते व घोषणा लिहिलेल्या गांधी टोप्या घातल्या होत्या. तसेच ढोल वाजवून राज्य शासनाच्या असहकार्याचा निषेध करण्यात आला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिक्षक अभियंता भरत बाविस्कर यांना विविध मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने दिले. बाविस्कर यांनी, राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केल्याची व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले. संघटनेचे पदाधिकारी दीपक दरे, संजय गुंदेचा, मिलिंद वायकर, उदय मुंडे, अनिल कोठारी व महेश गुंदेचा, दादासाहेब जगताप, जवाहर मुथा, दादासाहेब थोरात, अनिल तोरडमल, सुनील शिंदे, ईश्वर जंजिरे, प्रीतम भंडारी, बाळासाहेब मुरदारे, किरण पागिरे, शैलेश मेहेर, अनिश सोनीमंडलेचा, बाळासाहेब कचरे, शिवाजी येवले आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

अहिल्यानगर शाखेचे अध्यक्ष दीपक दरे म्हणाले, अहिल्यानगरमधील ठेकेदारांची गेल्या ३ वर्षांपासून केलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. शासन केवळ ५ ते १० टक्के असा अल्प निधी उपलब्ध करत आमची फसवणूक करत आहे. ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कामगारांवरही पगाराअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. डांबर, खडी आदी पुरवठादारांची देणीही थकली आहेत. प्रलंबित देयके त्वरित मिळाली नाहीतर आणखी तीव्र आंदोलन केले जाईल. या थकबाकीमुळे सुरु विकासकामांना एप्रिल २०२६ पर्यंत शासनाने कोणताही दंड न आकारता मुदतवाढ द्यावी.
 
अनिल कोठारी म्हणाले, शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास, नगरविकास खाते, जलसंपदा विभाग आदी विविध विभागातील विकासकामांची देयके अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँका आमच्यावर कारवाई करू लागल्या आहेत. या आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली नाहीतर चालू असलेली सर्व विकासकामे थांबवू.