ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची बेफिकिरी, चालकांचा बेदरकारपणा

मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपघातांमागील प्रमुख कारणे
खेडजवळ जगबुडी नदीत बस कोसळून मंगळवारी झालेल्या भीषण अपघाताने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा मुद्दा पुन्हा पेटून उठला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी महामार्गावरील अशा अपघातांना अरुंद रस्ते जबाबदार असल्याचा दावा केला. मात्र, प्रत्यक्षात गाडय़ांची देखभाल व चालकांची नियुक्ती करण्याबाबत ट्रॅव्हल्स कंपन्या दाखवत असलेली बेफिकिरी आणि चालकांचा बेदरकारपणा बहुतांश अपघातांमागील कारण बनत असल्याचे दिसून येत आहे.
खेडजवळील अपघातानंतर विधिमंडळ आणि संसदेतील सदस्यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला होत असलेल्या विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांच्यासह बहुसंख्य सदस्य याबाबत केंद्र सरकारवर खापर फोडून मोकळे झाले. पण प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहिल्यास रस्त्याच्या रुंदीकरणापेक्षा खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची गैरव्यावसायिक कार्यपद्धत, वाहनचालकांची अपुरी विश्रांती, बेदरकारपणा किंवा कोकणातील तीव्र वळणांच्या रस्त्यांवर वाहन चालवण्याबाबतचा अननुभवीपणा ही मुख्य कारणे असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे.
गोव्याहून पुणे किंवा मुंबई सुमारे ६०० किलोमीटर अंतरावर, तर रत्नागिरीहून सुमारे ३५० किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यासाठी उत्तम स्थितीतील, वेळोवेळी देखभाल केल्या जाणाऱ्या बसगाडय़ांची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर या बसवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या चालकांच्या पुरेशा अनुभवीपणाची खातरजमा करणे तसेच त्यांना पुरेशी विश्रांतीची सोय करून देणे गरजेचे असते. पण बहुसंख्य ट्रॅव्हल्स कंपन्या त्याबाबत निष्काळजी पणा दाखवतात. दिवाळी, नाताळ किंवा उन्हाळी सुट्टीच्या हंगामात तर त्याचा अतिरेक होतो. गणेशोत्सव आणि शिमगा या दोन सणांच्या काळात कोकणात प्रवाशांची मोठय़ा प्रमाणात ये-जा असते. त्याचा लाभ उठवण्यासाठी वारेमाप दरवाढीबरोबरच या महत्त्वाच्या बाबीही धाब्यावर बसवल्या जातात. अनेकदा बसचालकाच्या केबिनमध्ये प्रवासी कोंबून भरले जातात. या सर्व गोष्टी अपघाताला निमंत्रण देणाऱ्या ठरतात.
खेडजवळच्या मंगळवारच्या अपघातालाही अरुंद रस्ता हे कारण नसल्याचे अपघाताच्या स्वरूपावरून स्पष्ट झाले आहे. या मार्गाचे चौपदरीकरण हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी पुलाच्या दोन्ही बाजूच्या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि वळण कमी करणे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे होऊ शकते. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात या महामार्गावर असे दहा ब्रिटिशकालीन पूल असून त्यापैकी फक्त दोन पुलांचे रुंदीकरण झालेले आहे. विधिमंडळ किंवा संसदेत असलेल्या कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी तरी या बाबींचे भान ठेवून त्यासाठी राज्य सरकारला भाग पाडणे अपेक्षित आहे.