‘अंबाजोगाईच्या व्यापारी गाळयांत मागासांसाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवा’

अंबाजोगाई नगरपालिकेने बांधलेल्या व्यापारी संकुलातील ४२ गाळयांपकी सरकारच्या आदेशानुसार ५ टक्के गाळे मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. सरकारचे आदेश गुंडाळून ठेवत मनमानी करणाऱ्या पालिका प्रशासनाला या निर्णयामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे.
अंबाजोगाई पालिकेने मोरेवाडी हद्दीतील यशवंतराव चव्हाण चौकात बांधलेल्या व्यापारी संकुलातील ४२ गाळयांचा लिलाव २१ फेब्रुवारीला स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन केला. मात्र, या लिलावात सरकारच्या परिपत्रकानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी ५ टक्के गाळे आरक्षित करणे आवश्यक होते. या बाबत विशाल घोबळे यांनी पालिका मुख्याधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार देऊन विचारणा केली असता दुर्लक्ष करण्यात आले. नगरविकास मंत्रालयाने ५ फेब्रुवारी १९७७ रोजी कक्षअधिकारी ए. के. शेटे यांच्या सहीने परिपत्रक काढून पालिकेच्या व्यापारी गाळयांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पण या सूचनांकडे बहुतांशी ठिकाणी दुर्लक्ष होत असल्याचेच यावरुन समोर आले.
घोबळे यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. अमोल जगतकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. न्यायालयात ३ मार्चला सुनावणी झाली. न्या. आर. एम. बोर्डे व एस. एस. िशदे यांनी अंबाजोगाई पालिकेने सरकारच्या परिपत्रकानुसार ४२ गाळयांपकी ५ टक्के म्हणजे दोन गाळे आरक्षित ठेवण्याचे आदेश बजावले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील इतरही पालिकांमध्ये अशा पद्धतीने सरकारचे परिपत्रक डावलून गाळयांचे मनमानी लिलाव करणाऱ्या पालिकांना चांगलीच चपराक बसली आहे.