महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था अशा दोन्ही गोष्टी योग्य पद्धतीने राबवल्या जात आहेत असं वारंवार सरकारकडून सांगितलं जातं आहे. अशात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात रोज सरासरी ७० मुली गायब होत आहेत. जानेवारी ते मार्च २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रातून ५ हजार ५१० मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. ही माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलं आहे रुपाली चाकणकर यांनी?

“जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्रातून १६०० मुली बेपत्ता झाल्या, फेब्रुवारी महिन्यात १८१० तर एप्रिल महिन्यात २२०० मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. दिवसेंदिवस बेपत्ता होणाऱ्या मुली आणि महिलांची संख्या वाढते आहे हे आपल्यासाठी चिंताजनक आहे. यामध्ये २०२० पासून हरवलेल्या व्यक्तींबाबत दुर्दैवाने पहिल्या क्रमांकावर आहे. यासाठी खरंतर फार मोठी यंत्रणा कार्यरत असणं आणि त्या यंत्रणेचा वापर केला जाणं आवश्यक आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. राज्य महिला आयोगाच्या वतीने गेल्या १६ महिन्यांपासून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करतो आहे. हरवलेल्या व्यक्तींचा विभाग मुंबई यांच्याकडून आम्ही माहिती घेत असतो. त्यांच्याकडून अहवाल मागवत असतो. प्रत्येक राजकारणाऱ्याकडे मिसिंग सेल आहे. तो कार्यकरत आहे की नाही? मागच्या महिन्यात महिला आयोगाने नागपूरमध्ये अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग असा एक प्रोग्रामही आम्ही घेतला. यामध्या राज्याचे गृहमंत्रीही उपस्थित होते. सद्यस्थितीतली आव्हानं आणि उपाय योजना यांचा अहवाल आम्ही गृह विभागाला पाठवलाही आहे. मिसिंगमध्ये ज्या तक्रारी समोर येतात त्या मुलींचा शोध लागला नाही. तर या मुली मानवी तस्करीत ओढल्या जातात. लग्नाचं आमीष, प्रेमाचं आमीष आणि नोकरीचं आमीष दाखवून या मुलींची दिशाभूल केली जाते आणि त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जातात. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. ” असं रुपाली चाकणकर यांनी म्हटलं आहे. तसंच या संदर्भात गृहविभागाने तातडीने पावलं उचलावीत अशीही मागणी चाकणकर यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

बेपत्ता मुलींमध्ये फक्त अल्पवयीन मुली नाहीत

ज्या मुली बेपत्ता झाल्या आहेत त्यामध्ये फक्त अल्पवयीन मुलींचा समावेश नाही. त्या मुलींची ओळख जाहीर केली जात नाही. १८ वर्षांवरील मुली आणि महिलांचाही या यादीत समावेश आहे. प्रेम प्रकरण, लग्नाचं आमीष, नोकरीचं आमीष या सगळ्याला बळी पडून बेपत्ता होण्याचं प्रमाण अधिक आहे.

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनीही व्यक्त केली चिंता

महाराष्ट्रासह देशात मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत आहे. मुलींची दिशाभूल करुन त्यांचे अपहरण करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. या बेपत्ता मुलींचे पुढे काय होते हा प्रश्न शासनाला पडत नाही का? पडत असेल तर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासकीय स्तरावर काही होत आहे का? याबाबत महिलांच्या संबंधाने काम करणाऱ्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची मते जाणून घेऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हा विषय अतिशय गंभीर असून गृह तसेच महिला व कुटुंब कल्याण विभागाने एकत्र येऊन याबाबत तातडीने काम करण्याची आवश्यकता आहे.

ग्रामीण भागातून मुली बेपत्ता होण्याचं प्रमाण जास्त

महत्त्वाचं म्हणजे शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागामध्ये मुली बेपत्ता होण्याचं प्रमाण जास्त असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये पुणे, नाशिक, अहमदनगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये हे प्रमाण जास्त असल्याचं स्पष्ट आहे. मार्च महिन्याची आकडेवारी पाहता, पुण्यातून २२५८ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यानंतर नाशिकमधून १६१, कोल्हापूर ११४, ठाणे १३३, अहमदनगर १०१, जळगाव ८१ तर सांगलीतून ८२ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत.

काय म्हटलं आहे रुपाली चाकणकर यांनी?

“जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्रातून १६०० मुली बेपत्ता झाल्या, फेब्रुवारी महिन्यात १८१० तर एप्रिल महिन्यात २२०० मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. दिवसेंदिवस बेपत्ता होणाऱ्या मुली आणि महिलांची संख्या वाढते आहे हे आपल्यासाठी चिंताजनक आहे. यामध्ये २०२० पासून हरवलेल्या व्यक्तींबाबत दुर्दैवाने पहिल्या क्रमांकावर आहे. यासाठी खरंतर फार मोठी यंत्रणा कार्यरत असणं आणि त्या यंत्रणेचा वापर केला जाणं आवश्यक आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. राज्य महिला आयोगाच्या वतीने गेल्या १६ महिन्यांपासून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करतो आहे. हरवलेल्या व्यक्तींचा विभाग मुंबई यांच्याकडून आम्ही माहिती घेत असतो. त्यांच्याकडून अहवाल मागवत असतो. प्रत्येक राजकारणाऱ्याकडे मिसिंग सेल आहे. तो कार्यकरत आहे की नाही? मागच्या महिन्यात महिला आयोगाने नागपूरमध्ये अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग असा एक प्रोग्रामही आम्ही घेतला. यामध्या राज्याचे गृहमंत्रीही उपस्थित होते. सद्यस्थितीतली आव्हानं आणि उपाय योजना यांचा अहवाल आम्ही गृह विभागाला पाठवलाही आहे. मिसिंगमध्ये ज्या तक्रारी समोर येतात त्या मुलींचा शोध लागला नाही. तर या मुली मानवी तस्करीत ओढल्या जातात. लग्नाचं आमीष, प्रेमाचं आमीष आणि नोकरीचं आमीष दाखवून या मुलींची दिशाभूल केली जाते आणि त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जातात. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. ” असं रुपाली चाकणकर यांनी म्हटलं आहे. तसंच या संदर्भात गृहविभागाने तातडीने पावलं उचलावीत अशीही मागणी चाकणकर यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

बेपत्ता मुलींमध्ये फक्त अल्पवयीन मुली नाहीत

ज्या मुली बेपत्ता झाल्या आहेत त्यामध्ये फक्त अल्पवयीन मुलींचा समावेश नाही. त्या मुलींची ओळख जाहीर केली जात नाही. १८ वर्षांवरील मुली आणि महिलांचाही या यादीत समावेश आहे. प्रेम प्रकरण, लग्नाचं आमीष, नोकरीचं आमीष या सगळ्याला बळी पडून बेपत्ता होण्याचं प्रमाण अधिक आहे.

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनीही व्यक्त केली चिंता

महाराष्ट्रासह देशात मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत आहे. मुलींची दिशाभूल करुन त्यांचे अपहरण करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. या बेपत्ता मुलींचे पुढे काय होते हा प्रश्न शासनाला पडत नाही का? पडत असेल तर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासकीय स्तरावर काही होत आहे का? याबाबत महिलांच्या संबंधाने काम करणाऱ्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची मते जाणून घेऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हा विषय अतिशय गंभीर असून गृह तसेच महिला व कुटुंब कल्याण विभागाने एकत्र येऊन याबाबत तातडीने काम करण्याची आवश्यकता आहे.

ग्रामीण भागातून मुली बेपत्ता होण्याचं प्रमाण जास्त

महत्त्वाचं म्हणजे शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागामध्ये मुली बेपत्ता होण्याचं प्रमाण जास्त असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये पुणे, नाशिक, अहमदनगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये हे प्रमाण जास्त असल्याचं स्पष्ट आहे. मार्च महिन्याची आकडेवारी पाहता, पुण्यातून २२५८ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यानंतर नाशिकमधून १६१, कोल्हापूर ११४, ठाणे १३३, अहमदनगर १०१, जळगाव ८१ तर सांगलीतून ८२ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत.