चंद्रपूर : पुण्यातील यशदाच्या धर्तीवर माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कल्पकतेतून उभारण्यात आलेली वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधनी अर्थात वनअकादमीची भव्य व सुंदर इमारत उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. ही अकादमी देशातील दुसºया क्रमांकाची सर्वोत्तम इमारत आहे. वन प्रबोधिनीचे स्थावर बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अद्याप इमारती ताब्यात दिलेल्या नाहीत.
वनसंरक्षण कायद्यांतर्गत वनजमिनीला मुक्त करणे, महापालिकेकडून अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र आणि इमारतीसाठी लागणारा लाकूड थेट वन विभागाकडून खरेदी करण्यात आल्याने सुमारे १७ कोटींचा निधी बांधकाम अनुदानातून वळता केला होता. त्यामुळे सदर निधीची तरतूद वन विभागाकडून करणे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच वन प्रबोधिनीचा परिसर ताब्यात देण्यात येणार आहे.
चंद्रपूर-मूल मार्गावर वनराजीक महाविद्यालयाच्या जागेवर वन प्रबोधिनी ४ डिसेंबर २०१४ मध्ये स्थापन झाली असून ही संस्था १०० टक्के शासन अनुदानावर आहे. विशेष म्हणजे, मागील दोन वर्षांपासून प्रबोधिनीला शासन अनुदान मिळालेले नाही. या अकादमीसाठी आवश्यक निधी त्वरित उपलब्ध करण्याची मागणी वेळोवेळी होत असली तरी निधी अजूनही मिळालेला नाही.
मुनगंटीवार यांच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात चंद्रपूरच्या वनअकादमीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. यावेळी वनविभागातर्फे मुख्यमंत्र्यांसमोर वनअकादमीसंदर्भात विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले. तेव्हा मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरच्या वनअकादमीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. तसेच वनअकादमीमधील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रात रूपांतर करता येईल किंवा कसे, याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करावी, वनअकादमीला पूर्णवेळ संचालकाची नियुक्ती करावी, अशा मागण्या केल्या होत्या. वन प्रबोधिनीचे उद्घाटनदेखील या कारणास्तव प्रलंबित आहे.
त्यामुळे या भव्य वास्तूचे तात्काळ उद्घाटन करावे, अशीही मागणी आता होत आहे. विशेष म्हणजे, त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले. वनअकादमीची वास्तू इतकी भव्य आणि सुंदर उभारण्यात आली आहे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चंद्रपूरच्या वनअकादमीची पाहणी करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
वनअकादमी संस्था ही वन विभागाचे वन्यजीव व्यवस्थापन, उत्पादन व वनांवर अवलंबून असणारी संस्था म्हणून काम करणार आहे. वनअकादमी संकुल परिसरात वन वणवा व नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्राची निर्मिती केली जाणार आहे, यामुळे चंद्रपूर वनअकादमीला आपत्ती निवारणाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून मान्यता मिळू शकेल. या अकादमीत दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षणासमवेतच विविध विकास प्रकल्पांचा पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल तयार करून देण्यात येणार आहे.
पर्यावरण क्षेत्रात संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे व जनजागृतीचे उपक्रम हाती घेणे, यासोबतच वन खात्याची शिखर संस्था म्हणून ही अकादमी काम करणार आहे. यामध्ये तांत्रिक तसेच सेवाअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रबोधिनीत संरक्षण भिंतीचे बांधकाम, प्रबोधिनी संचालकाचे निवासस्थान, प्रबोधिनी प्रेक्षागृह, प्रशासकीय इमारत, प्रबोधिनी वसतिगृह, संकुल बांधकाम, सजावट, पायाभूत सुविधा, फर्निचर, अग्निशमन यंत्रणा, पथदिवे, विद्युतीकरण, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कृती दल केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम, पाणीपुरवठा आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. आयएएस व आयएफएस उमेदवारांना डेहराडून केंद्रात ज्या पद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते त्याच सुविधा चंद्रपुरात वनअकादमीत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. यातून विकासाभिमुख अधिकारी घडणार आहेत.
२८ हेक्टर जागा, १८६ कोटींचा खर्च
वनराजीक महाविद्यालयाच्या २८ हेक्टर जागेवर ही वनअकादमी उभारण्यात आली आहे. १८६ कोटींचा खर्च करून ही अकादमी उभारली आहे. साडेचारशे प्रशिक्षणार्थींना एकाच वेळी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था येथे आहे. यासोबतच अनेक आधुनिक सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
देशातील अत्याधुनिक अशा चंद्रपूरच्या वनअकादमीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ करण्याची मागणी मी केली आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांनी एकत्र येत हे आतंराराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यावरण वनविद्यापीठ चंद्रपूर वनअकादमीत स्थापन करणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये आदिवासी बांधवांना वनउपजांपासून विविध वस्तू तयार करणे, बांबू प्रशिक्षण आदींवर कार्य करता येईल. आपल्याकडे कृषी विद्यापीठ आहे, संस्कृत विद्यापीठ आहे, मत्स्य विद्यापीठ आहे त्याचप्रमाणे इतरही विषयांवरील विद्यापीठ आहेत. मात्र वनांशी संबंधित विद्यापीठ देशात कुठेही नाही. त्यामुळे वनांशी संबंधित हे देशातील पहिले विद्यापीठ ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण केंद्रसुद्धा याठिकाणी व्हावे, या विद्यापीठासाठी ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, स्टन्डफर्ड यांसारख्या विद्यापीठातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. – आमदार सुधीर मुनगंटीवार, अध्यक्ष, विधिमंडळ लोकलेखा समिती तथा माजी अर्थ व वनमंत्री
वनसंरक्षण कायद्यांतर्गत वनजमिनीला मुक्त करणे, महापालिकेकडून अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र आणि इमारतीसाठी लागणारा लाकूड थेट वन विभागाकडून खरेदी करण्यात आल्याने सुमारे १७ कोटींचा निधी बांधकाम अनुदानातून वळता केला होता. त्यामुळे सदर निधीची तरतूद वन विभागाकडून करणे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच वन प्रबोधिनीचा परिसर ताब्यात देण्यात येणार आहे.
चंद्रपूर-मूल मार्गावर वनराजीक महाविद्यालयाच्या जागेवर वन प्रबोधिनी ४ डिसेंबर २०१४ मध्ये स्थापन झाली असून ही संस्था १०० टक्के शासन अनुदानावर आहे. विशेष म्हणजे, मागील दोन वर्षांपासून प्रबोधिनीला शासन अनुदान मिळालेले नाही. या अकादमीसाठी आवश्यक निधी त्वरित उपलब्ध करण्याची मागणी वेळोवेळी होत असली तरी निधी अजूनही मिळालेला नाही.
मुनगंटीवार यांच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात चंद्रपूरच्या वनअकादमीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. यावेळी वनविभागातर्फे मुख्यमंत्र्यांसमोर वनअकादमीसंदर्भात विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले. तेव्हा मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरच्या वनअकादमीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. तसेच वनअकादमीमधील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रात रूपांतर करता येईल किंवा कसे, याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करावी, वनअकादमीला पूर्णवेळ संचालकाची नियुक्ती करावी, अशा मागण्या केल्या होत्या. वन प्रबोधिनीचे उद्घाटनदेखील या कारणास्तव प्रलंबित आहे.
त्यामुळे या भव्य वास्तूचे तात्काळ उद्घाटन करावे, अशीही मागणी आता होत आहे. विशेष म्हणजे, त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले. वनअकादमीची वास्तू इतकी भव्य आणि सुंदर उभारण्यात आली आहे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चंद्रपूरच्या वनअकादमीची पाहणी करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
वनअकादमी संस्था ही वन विभागाचे वन्यजीव व्यवस्थापन, उत्पादन व वनांवर अवलंबून असणारी संस्था म्हणून काम करणार आहे. वनअकादमी संकुल परिसरात वन वणवा व नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्राची निर्मिती केली जाणार आहे, यामुळे चंद्रपूर वनअकादमीला आपत्ती निवारणाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून मान्यता मिळू शकेल. या अकादमीत दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षणासमवेतच विविध विकास प्रकल्पांचा पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल तयार करून देण्यात येणार आहे.
पर्यावरण क्षेत्रात संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे व जनजागृतीचे उपक्रम हाती घेणे, यासोबतच वन खात्याची शिखर संस्था म्हणून ही अकादमी काम करणार आहे. यामध्ये तांत्रिक तसेच सेवाअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रबोधिनीत संरक्षण भिंतीचे बांधकाम, प्रबोधिनी संचालकाचे निवासस्थान, प्रबोधिनी प्रेक्षागृह, प्रशासकीय इमारत, प्रबोधिनी वसतिगृह, संकुल बांधकाम, सजावट, पायाभूत सुविधा, फर्निचर, अग्निशमन यंत्रणा, पथदिवे, विद्युतीकरण, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कृती दल केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम, पाणीपुरवठा आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. आयएएस व आयएफएस उमेदवारांना डेहराडून केंद्रात ज्या पद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते त्याच सुविधा चंद्रपुरात वनअकादमीत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. यातून विकासाभिमुख अधिकारी घडणार आहेत.
२८ हेक्टर जागा, १८६ कोटींचा खर्च
वनराजीक महाविद्यालयाच्या २८ हेक्टर जागेवर ही वनअकादमी उभारण्यात आली आहे. १८६ कोटींचा खर्च करून ही अकादमी उभारली आहे. साडेचारशे प्रशिक्षणार्थींना एकाच वेळी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था येथे आहे. यासोबतच अनेक आधुनिक सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
देशातील अत्याधुनिक अशा चंद्रपूरच्या वनअकादमीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ करण्याची मागणी मी केली आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांनी एकत्र येत हे आतंराराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यावरण वनविद्यापीठ चंद्रपूर वनअकादमीत स्थापन करणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये आदिवासी बांधवांना वनउपजांपासून विविध वस्तू तयार करणे, बांबू प्रशिक्षण आदींवर कार्य करता येईल. आपल्याकडे कृषी विद्यापीठ आहे, संस्कृत विद्यापीठ आहे, मत्स्य विद्यापीठ आहे त्याचप्रमाणे इतरही विषयांवरील विद्यापीठ आहेत. मात्र वनांशी संबंधित विद्यापीठ देशात कुठेही नाही. त्यामुळे वनांशी संबंधित हे देशातील पहिले विद्यापीठ ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण केंद्रसुद्धा याठिकाणी व्हावे, या विद्यापीठासाठी ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, स्टन्डफर्ड यांसारख्या विद्यापीठातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. – आमदार सुधीर मुनगंटीवार, अध्यक्ष, विधिमंडळ लोकलेखा समिती तथा माजी अर्थ व वनमंत्री
