मुंबई : ‘प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत’ आणि ‘महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य’ योजना एकिकृत पद्धतीने राबवून महाराष्ट्रातील १२ कोटी नागरिकांना एकाच कार्डच्या माध्यमातून त्यांचा लाभ देण्यात येणार आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त रुग्णांना याचा लाभ मिळावा यासाठी ही योजना यापुढे विश्वस्त न्यासाच्या (ट्रस्ट) माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. याच्या अभ्यासासाठी आरोग्य विभागाचे एक पथक गुजरातला बुधवारी रवाना झाले आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी या योजनेची माहिती देताना आरोग्य संरक्षण मर्यादा प्रति कुटुंब दीड लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती. ही योजना कालपर्यंत आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत होती व अंमलबजावणीसाठी विमा कंपन्यांना साधारणपणे वार्षिक १५०० कोटी रुपये महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत देण्यात येत होते. आता पंतप्रधान आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनांचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय घेताना उपचार प्रक्रियांची संख्या वाढवून १९०० करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ १९०० प्रकारच्या आजारांवर या योजनांमधून उपचार करण्यात येणार असून विमा कंपन्यांना जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. राज्यातील १२ कोटी जनतेला १३५० रुग्णालयांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यातील अडचणी लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त रुग्णालयांचा समावेश कसा करता येईल, याचा नव्याने विचार सुरू असून राज्यातील सर्वच लोकांना परिणामकारक आरोग्य सेवा देण्यासाठी स्वतंत्र विश्वस्त न्यासाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ट्रस्टच्या माध्यमातून अंमलबजावणी प्रभावीपणे कशी करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ही योजना कशाप्रकारे राबविण्यात येत आहे हे पाहाणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याचाच एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात गुजरातमध्ये आरोग्य विभागाचे पथक पाठविण्यात आले आहे. याशिवाय बिहार, तसेच दक्षिणेतील काही राज्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजवणी कशा प्रकारे होते याचाही आम्ही अभ्यास करणार असून त्यानंतरच महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
राज्यात दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड करण्याच्या सूचना आरोग्य मंत्री मांडविया यांनी याबाबतच्या बैठकीत दिल्या होत्या. केंद्राची व राज्याची योजना समन्वयाने राबवल्यास केंद्र शासनाचा ६० टक्के निधी मिळतो. राज्याची बचत होते. त्यासाठी केंद्र सरकाराने आयुष्यमान केंद्र योजनेला व्यापक स्वरूप दिले आहे. राज्याच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत एकीकडे आजारांची संख्या वाढविताना दुसरीकडे विमा कंपन्यांना जास्तीचा प्रीमियम द्यावा लागत होता. विमा कंपन्यांना दिली जाणारी रक्कम आणि उपचार मिळालेल्या रुग्णांची संख्या याचाही आढावा घेऊन जास्तात जास्त रुग्णांना दोन्ही योजनांच्या एकत्रिकरणामधून कसा लाभ देता येईल याचा विचार केला जाणार आहे.
राज्यात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना २०१२-१३ मध्ये सुरू झाली. त्यावर्षी ४८,८३० रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, तर विमा कंपनीला ८५ कोटी ९५ लाख रुपये देण्यात आले. २०१६-१७ मध्ये ४,३२,२८२९ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, तर विमा कंपनीला ९१९ कोटी ४५ लाख रुपये देण्यात आले. २०२०-२१ मध्ये ६,७१,६९८ उपचार व १,०९२ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च, २०२१-२२ मध्ये ८,४९,६९८ लोकांवरील उपचारापोटी १,६६१ कोटी ७६ लाख रुपये देण्यात आले तर २०२२-२३ मध्ये ७,९७,३९१ लोकांवरील उपचारापोटी १,७५१ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च आला. वर्षागणिक विमा कंपन्यांच्या प्रीमियममध्ये वाढ होत गेली असून आता दोन्ही योजना एकत्रितपणे राबविताना १२ कोटी लोकसंख्या लक्षात घेता रुग्णालयांची संख्या वाढवणेही आवश्यक ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र विश्वस्त न्यासाच्या माध्यमातून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली. त्यानुसार गुजरातमध्ये आरोग्य विभागाचे पथक पाठविण्यात आले आहे. याशिवाय तज्ज्ञांच्या माध्यमातून सखोल आढावा घेऊन या योजनेच्या अंमलबवणीचे अंतिम स्वरुप निश्चित केले जाईल, असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले. त्यामुळे नवीन योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजवणीसाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असे सूत्रांनी सांगितले.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्राच्या यादीप्रमाणे १९०० आजारांचा यात समावेश करून आगामी एका महिन्यात एक कोटी, तर सहा महिन्यांत १० कोटी लोकांना हे कार्ड वितरित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रधानमंत्री जन आरोग्य व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना समन्वयातून राबविल्याने राज्याची आरोग्य यंत्रणा बळकट होणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त रुग्णांना फायदा होणार असून सार्वजनिक रुग्णालयांना एकत्र आणून त्यांच्यासाठी ‘प्रोत्साहन निधी ‘ देण्याची योजना तयार करण्यात येणार आहे.
