मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसले होते. पण, सरकारने दोन महिन्यांचं आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे-पाटलांनी उपोषण मागे घेतलं. मात्र, २४ डिसेंबरपर्यंत सरकारला मुदत दिल्याचं जरांगे-पाटलांनी सांगितलं. तर, २ जानेवारीपर्यंत जरांगे-पाटलांनी मुदत दिल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. यावरून वाद निर्माण झाला आहे.
अशातच माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी यावर भाष्य केलं आहे. “सरकारनं १५ दिवसांचा प्रगती अहवाल दाखवावा. मगच जरांगे-पाटलांकडून मुदत वाढवून मागावी,” असं विधान बच्चू कडूंनी केलं आहे. ते अमरावतीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
बच्चू कडू म्हणाले, “मराठा आरक्षणाबाबत सरकारनं १५ दिवसांचा प्रगती अहवाल दाखवावा. मग जरांगे-पाटलांबरोबर बैठक घ्यावी. काम चांगल्या पद्धतीनं सुरू आहे, असं जरांगे-पाटलांना वाटलं, तरच ते वेळ वाढवून देतील.”
‘अजित पवारांनी माझ्यादेखत मुख्यमंत्री व्हावं, असं वाटतं. कोणास ठाऊक इच्छा पूर्ण होईल की नाही. लोकांचं काय सांगता येत?’ असं विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मातोश्री आशा पवार यांनी काटेवाडीत केलं होतं. याबद्दल विचारल्यावर बच्चू कडूंनी म्हटलं, “अजित पवार मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत, अशी आईची इच्छा आहे. तर नक्की होतील.”
दरम्यान, तारखेच्या घोळ दूर करण्यासाठी शनिवारी ( ४ नोव्हेंबर ) शिष्टमंडळानं जरांगे-पाटील यांची रूग्णालयात भेट घेतली. यानंतर बोलताना मंत्री संदीपान भुमरे म्हणाले, “तारखेच्या विषयात २४ डिसेंबर आणि २ जानेवारी यात फरक नाही. पाच-सहा दिवसांचा फरक आहे. त्यानं काही फरक पडणार नाही. त्याच्या आतही सरकारचं काम होऊ शकतं.”
