मराठा आरक्षणासह मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आठ दिवसांपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणाची दखल घेत सरकारने अतरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. अशातच प्रहार संघटनेचे प्रमुख, आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारला इशारा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“सरकारने अंत पाहू नये. अन्यथा सरकारचा अंत होण्यास वेळ लागणार नाही,” असं विधान बच्चू कडू यांनी केलं आहे. जालन्यातील जरांगे-पाटलांच्या उपोषणाला बच्चू कडू यांनी भेट दिली. तेव्हा ते बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पोलिसांवर कारवाई, आंदोलकांना अभय; जालना लाठीमारप्रकरणी सरकारच्या वतीने माफी

बच्चू कडू म्हणाले, “महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी असून ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. ज्यांच्या सरकारी दफ्तरी नोंदी कुणबी आहेत, त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्यास सरकारने सुरू करावे. यासाठी आम्ही सुद्धा आग्रही राहणार आहोत. पण, सरकारने अंत पाहू नये. नाहीतर सरकारचा अंत होण्यास वेळ लागणार नाही.”

हेही वाचा : “दादांनी सरकारमधून बाहेर पडावं”, बारामतीतील मराठा कार्यकर्त्याच्या मागणीवर अजित पवार रोखठोख म्हणाले…

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मराठा आरक्षण आणि समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक सोमवारी ( ४ सप्टेंबर ) सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील महसून आणि शैक्षणिक अभिलेख तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

या समितीकडे मराठावाड्यातील पाच जिल्ह्यांतून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. त्याशिवाय हैदराबाद येथून निझामाचे जुने अभिलेख तातडीने तापसण्यात येत आहे, अशी माहिती महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत दिली.