जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार प्रकरणी आता संपूर्ण राज्यभरात संतप्त पडसाद उमटत आहे. मराठ्यांना लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा संघटनांकडून केली जात आहे. तसेच मराठा समाजाच्या आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनीच दिले होते, असा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. याप्रकरणी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाकरे गटाच्या या मागणीवर प्रहार जनशक्ती संघटनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्र सोडलं. उद्धव ठाकरे दोन वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण का दिलं नाही? असा सवाल बच्चू कडू यांनी विचारला. ते धुळ्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- मराठा समुदायाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा? मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, सरकारने दिली ‘ही’ आश्वासनं

पोलिसांनी लाठचार्ज केला म्हणून ठाकरे गट टीका करत आहे. मग तुम्ही मुख्यमंत्री होते, तेव्हा आरक्षण का दिले नाही. ज्यावेळी तुम्ही मुख्यमंत्री होतात त्यावेळी सांगत होतात की, हे प्रकरण न्यायालयामध्ये आहे. २०१४ मध्ये अध्यादेश आणला आणि २०१८ मध्ये कायदा केला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्याने संबंधित कायदा रद्द झाला. ही एक प्रक्रिया आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच एक निर्णय घेतला आहे की, जे मराठा आहे ते कुणबी आहे आणि कुणबी आहेत ते मराठा आहेत. ज्यांच्या दप्तरी अशी नोंद असेल त्यांना यापुढे कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. पण याला वेळ लागेल, अशी प्रतिक्रिया आमदार बच्चू कडू यांनी दिली.

ठाकरे गटाच्या या मागणीवर प्रहार जनशक्ती संघटनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्र सोडलं. उद्धव ठाकरे दोन वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण का दिलं नाही? असा सवाल बच्चू कडू यांनी विचारला. ते धुळ्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- मराठा समुदायाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा? मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, सरकारने दिली ‘ही’ आश्वासनं

पोलिसांनी लाठचार्ज केला म्हणून ठाकरे गट टीका करत आहे. मग तुम्ही मुख्यमंत्री होते, तेव्हा आरक्षण का दिले नाही. ज्यावेळी तुम्ही मुख्यमंत्री होतात त्यावेळी सांगत होतात की, हे प्रकरण न्यायालयामध्ये आहे. २०१४ मध्ये अध्यादेश आणला आणि २०१८ मध्ये कायदा केला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्याने संबंधित कायदा रद्द झाला. ही एक प्रक्रिया आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच एक निर्णय घेतला आहे की, जे मराठा आहे ते कुणबी आहे आणि कुणबी आहेत ते मराठा आहेत. ज्यांच्या दप्तरी अशी नोंद असेल त्यांना यापुढे कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. पण याला वेळ लागेल, अशी प्रतिक्रिया आमदार बच्चू कडू यांनी दिली.