मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची २ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे (उपोषणस्थळी) जाऊन भेट घेतली. या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देत उपोषण मागे घेतलं. त्यानंतर राज्य सरकारकडून दावा करण्यात आला की जरांगे पाटील यांनी २ जानेवारी २०२४ पर्यंतचा वेळ दिला आहे. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की, मी राज्य सरकारला ५०-५५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. तसेच जरांगे पाटील सांगत आहेत की, त्यांनी २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णय कधीपर्यंत घेणार? २४ डिसेंबर आणि २ जानेवारी या तारखांमध्ये गोंधळ चालू आहे. अशातच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांशी सातत्याने चर्चा करत असलेले आमदार बच्चू कडू यांनी तारखेच्या घोळावर भाष्य केलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा