मराठा आरक्षणावरून ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आमने-सामने आले आहेत. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर जोरदार टीका केली जात आहे. दरम्यान, हिंगोली येथे पार पडलेल्या ओबीसी एल्गार मेळाव्यातून ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी प्रक्षोभक विधान केलं आहे. ओबीसी विरोधात कुणी बोलण्याची हिंमत केली, तर त्याचे हात-पाय कापून ठेवण्याची ताकद तुमच्यामध्ये ठेवा, असं विधान तायवाडे यांनी केलं. यावर आता प्रहार जनशक्ती संघटनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
नेत्यांनी हातपाय कापण्यापर्यंत हा संघर्ष नेऊ नये. हातपाय कापणं सोपंच आहे. त्याला ताकद लागत नाही. नेत्यांनी हातपाय जोडण्याचं काम केलं पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया बच्चू कडू यांनी दिली. यावेळी त्यांनी छगन भुजबळांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. छगन भुजबळ हे सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांनी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती बरखास्त नाही केली, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, असं खुलं आव्हान बच्चू कडूंनी दिलं. ते अमरावती येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
हेही वाचा – “अजित पवार आणि छगन भुजबळांची भूमिका एकच”, बच्चू कडूंचं सूचक विधान
यावेळी बच्चू कडू म्हणाले, “छगन भुजबळांनी इतके वर्षे राज्य केलं. त्यांनी कापण्यापेक्षा जोडता कसं येईल? याचा विचार केला पाहिजे. ओबीसी नेते तायवाडे त्यांनाही माझा इशारा आहे की, तुम्ही हातपाय कापा आम्ही जोडण्याचं काम करू. तुमची बुद्धी इतक्या खालच्या पातळीवर गेली असेल तर मी त्याचा निषेध करतो.”
“तुम्ही तुमचं आरक्षण शांततेनं मागावं. ओबीसीमध्ये मराठा घुसतोय, असं काहीही नाही. कारण कोकणातला, विदर्भातला मराठा कुणबी झाला. पण चार-पाच जिल्ह्यातलाच मराठा कुणबी होत नाही. त्यासाठीच गाजावाजा होतोय. हे सगळं राजकीय श्रेय घेण्याचं काम आहे. ज्यांचं काहीच राहिलं नाही, त्यांचं जातीच्या नावाने चांगभलं आहे. ते आता नळावरच्या भांडणासारखं भांडायला लागले. याचं मला नवल वाटतंय.”
हेही वाचा- “जवळच्या माणसानेच पंकजा मुंडेंचा घात केला”; बच्चू कडूंचं थेट वक्तव्य, म्हणाले…
मराठा समाजाची कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी नियुक्त केलेली न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती बरखास्त करा, या छगन भुजबळांच्या वक्तव्याबाबत विचारलं असता बच्चू कडू म्हणाले, “छगन भुजबळ म्हणजे सरकार नाहीत. भुजबळ हे कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यामुळे शिंदे समिती रद्द झाली नाही, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. एकतर ती समिती रद्द करा नाहीतर मग राजीनामा द्या.”
