महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तथा राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातील नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे पाटील हे त्यांच्या मागणीवरून मागे हटण्यास तयार नाहीत. दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी गठीत केलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तत्काळ रद्द करा आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणं थांबवा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. हिंगोली येथे आयोजित ओबीसी एल्गार सभेत बोलताना त्यांनी ही मागणी मांडली.
भुजबळ यांच्या या मागणीला सत्ताधारी पक्षांमधील नेत्यांनी विरोध केला आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी भुजबळांच्या मागणीचा कडाडून विरोध केला आहे. बच्चू कडू म्हणाले, ज्या मराठा कुटुंबांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना जातीचा दाखला देण्यापासून या देशातली कोणतीही शक्ती थांबवू शकत नाही. छगन भुजबळांचा बोभाटा सुरू आहे की पाच कोटी मराठे ओबीसीत सामील होणार आहेत. मग हा विदर्भातला बच्चू कडू जो ५० वर्षांपासून ओबीसीत आहे त्याचं काय?
बच्चू कडू म्हणाले, माझे माय-बाप आणि आधीच्या पिढ्यांपासून आम्ही सगळेच ओबीसीत आहोत. आम्ही मराठेच होतो, कुणबी प्रमाणपत्रामुळे ओबीसी झालो. विदर्भातला मराठा ओबीसीत सामील झाला, कुणबी नोंदी असलेला खानदेशातला, पश्चिम महाराष्ट्रातला आणि कोकणातला मराठाही ओबीसीत सामील झाला आहे. केवळ मराठवाड्याचा प्रश्न होता. जो सोडवण्यात आला आहे. आता नोंदी असलेल्या सगळ्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. मराठा हा कुणबीच आहे. तो कुणबी नाही तर मग दुसरा काय आहे ते कोणत्याही माय का लालने येऊन आम्हाला सांगावं.
हे ही वाचा >> “बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, त्याआधी…”, मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला सल्ला
फक्त मराठवाड्यातील मराठ्यांचा प्रश्न सोडवायचा आहे : बच्चू कडू
बच्चू कडू म्हणाले, आत्ता केवळ मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांचा विषय आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांमधील मराठ्यांच्या कुटुंबांची संख्या साधारण चार लाखांच्या आसपास आहे. आठ जिल्हे गुणिले चार लाख म्हणजे ३२ लाख मराठा कुटुंबं असतील. त्यातले अर्धे नोंदी नसल्यामुळे बाद होतील, त्यामुळे फक्त १६ लाख राहतील. प्रति कुटुंब चार व्यक्ती या हिशेबाने ६४ लाख मराठे असतील. त्यापैकी ३६ लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळालं आहे. मग उरलेल्या २५ ते ३० लाख लोकांचा विषय बाकी आहे. नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणं कायदेशीर आहे. त्यास कोणीच अडवू शकत नाही. मी ही गोष्ट मुद्दाम सांगतोय.
