“पंतप्रधान मोदी हमीभावाची गॅरंटी का देत नाहीत?” बच्चू कडूंचा घरचा आहेर; म्हणाले, “मी सरकारमध्ये असलो तरी…”

दरम्यान, बच्चू कडू यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर केलेल्या हल्ल्याचा मी निषेध करतो. पिकांना हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक गोष्टींची गॅरंटी देत आहेत. मग ते पिकांना हमीभाव देण्याची गॅरंटी का देत नाहीत. सरकारने पिकांना हमीभाव दिला पाहिजे. सरकार नोकरदारांना सातवा, आठवा वेतन आयोग लागू करतं. सरकार नोकरदारांच्या पगारांची हमी देतं. मग शेतकऱ्यांच्या पिकांना का देत नाही? म्हणून मला असं वाटतं की हे सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे.

आमदार बच्चू कडू म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव द्यावा. मी या सरकारमध्ये असलो तरी मी हेच म्हणेन की, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कुठलीही चांगली योजना केंद्र किंवा राज्य सरकारने आणली नाही. दोन-तीन गोष्टी सोडल्या तर चांगल्या योजना आणलेल्या नाहीत. मुळात हमीभाव दिला तर अशा योजना आखायची गरजच पडणार नाही. पिकांना हमीभाव द्यावा ही शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे आणि ती मागणी सरकारने पूर्ण केली पाहिजे.

प्रहारचे प्रमुख म्हणाले, आपला देश स्वतंत्र झाल्यापासून शेतकरी पिकांची हमी मागतोय. परंतु, कुठल्याच सरकारला ते करता आलेलं नाही. पूर्वी शेतकरी नेते शरद जोशी लिहायचे, ‘भीक नको, घेऊ घामाचे दाम’. मलाही तेच म्हणावसं वाटतं. तसेच भिकारचोट योजना बंद करा आणि हमीभाव द्या. स्वामीनाथन आयोग संपूर्ण देशासाठी लागू झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना १५ टक्के नफ्यानेही भाव मिळत नाही.

हे ही वाचा >> ‘शेतकऱ्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देऊ नका’, भारतरत्न एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या मुलीचे सरकारला आवाहन

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?

पिकांच्या हमीभावाला कायदेशीर आधार देण्याची प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, शेतकरी आणि शेतमजूरांना पेन्शन सुरू करणे, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जांना माफी देणे, याआधीच्या आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय देणे, भूसंपादन कायदा २०१३ ची पुर्नस्थापना करणे, जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारातून बाहेर पडणे आणि याआधी दिल्ली येथे झालेल्या आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे यांसारख्या अनेक मागण्या शेतकरी संघटनांनी केल्या आहे.